एलडीए की जमीनों पर कब्जा, अब कराएगा मुक्त
एलडीए ने खाली पड़ी जमीनों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 90 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा होने का खुलासा हुआ। गोमती नगर विस्तार, अलीगंज, जानकीपुरम और बसंतकुंज में यह कब्जा पाया गया है। एलडीए अब इन जमीनों को...
अधिग्रहित की गई जिन जमीनों पर एलडीए ने ध्यान नहीं दिया अब उन पर अवैध कब्जा हो गया है। यह खुलासा एलडीए की ओर से खाली पड़ी जमीनों का सर्वे कराने के बाद हुआ है। अब इन्हें कब्जा मुक्त कराने के लिए वह अभियान चलाया जाएगा। अनुमान के मुताबिक कब्जा की गई जमीनों का क्षेत्रफल लगभग 90 बीघा है। मौजूदा कीमत लगभग 800 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर खाली पड़ी अर्जित भूमि का सर्वे कराया गया था। पता चला कि गोमती नगर विस्तार, अलीगंज, जानकीपुरम व बसंतकुंज योजना में स्थित लगभग 90 बीघा पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण है। एलडीए वीसी ने बताया कि जिन पर किसी न किसी प्रकार के अवैध कब्जे और अतिक्रमण हैं, उसमें बसंतकुंज योजना के लिए अधिग्रहित ग्राम छन्दोईया व बरावन खुर्द की लगभग 52 बीघा भूमि भी शामिल है। इस पर अवैध डेयरी, नर्सरी, मोटर गैराज व स्थाई/अस्थाई व्यावसायिक दुकानें आदि संचालित हैं। गोमती नगर योजना के लिए अधिग्रहित की गई ग्राम-जियामऊ व उजरियांव की लगभग 11 बीघा व गोमती नगर विस्तार योजना के लिए अधिग्रहित की गई ग्राम-मलेशेमऊ एवं अहिमामऊ की लगभग 18 बीघा भूमि ऐसी है जिस पर कब्जा है। बताया कि उक्त भूमि पर ज्यादातर स्थानों पर चहारदीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर कबाड़, गैराज, टाइल्स व निर्माण सामाग्री आदि की दुकानें संचालित हैं। अलीगंज योजना के शेखपुरा में मामा चैराहे के पास लगभग चार बीघा जमीन पर भी कब्जा किया गया है। जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एच, ग्राम-पहाड़पुर की अर्जित भूमि पर अवैध कब्जे हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि इनमें कुछ प्रकरणों में न्यायालय में वाद चल रहा है, जिसमें प्रभावी पैरवी कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रकरणों में न्यायालय में किसी तरह का कोई वाद दाखिल नहीं है, उनमें अभियान चलाकर जमीन कब्जामुक्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान चलाने के लिए अर्जन, अभियंत्रण व प्रवर्तन अनुभाग की संयुक्त टीम गठित की जा रही है। यह प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। अभियान में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने के संबंध में पुलिस विभाग को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
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