बिजली से जुड़ी हर समस्या के निदान के लिए होगा अलग अधिकारी

-केस्को में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 नवंबर से होगी इसकी शुरुआत लखनऊ। विशेष संवाददाता

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अब फेसलेस व्यवस्था आरंभ की जा रही है। बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत केस्को से 15 नवंबर से होगी। केस्को ने इस संबंध में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभागों में आधारभूत संरचना के सरलीकरण और आधुनिकीकरण पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत पावर कार्पोरेशन ने बीते दिनों अध्ययन भी कराया था। इस अध्ययन में सामने आया कि अभियंताओं की हीलाहवाली के कारण तमाम शिकायतें लंबित रह जाती हैं। ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट के तहत केस्को में बिजली आपूर्ति, नए कनेक्शन, मीटर, बिलिंग संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं को विभिन्न जिम्मेदारी दी जाएगी। वे उपभोक्ताओं की शिकायत निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

यह नई शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इसके बाद मध्यांचल में बरेली, दक्षिणांचल में अलीगढ़, पश्चिमांचल में मेरठ के नगरीय क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था में बिलिंग संबंधी शिकायत के लिए अलग अधिशासी अभियंता होगा और आपूर्ति से जुड़े मामलों के लिए अलग। इसी तरह नए कनेक्शन, स्मार्ट मीटर, 1912 से संबंधित शिकायतों के लिए अलग से अधिशासी अभियंता को जिम्मदारी मिलेगी। मौजूदा व्यवस्था में एक ही अधिशासी अभियंता यह सभी कार्य देखता है। ऐसे में उपभोक्ताओं की तमाम शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता।

परिषद ने फैसले का किया स्वागत

उपभोक्ता परिषद ने इस नई पहल का स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से मिलकर इस योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने केस्को के प्रबंध निदेशक से भी बात करके नई शुरुआत के लिए बधाई दी। वर्मा ने कहा कि फेसलेस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। शिकायतों का निस्तारण भी जल्द हो सकेगा। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी।