बड़े शहरों की कौन कहे छोटों में भी अवैध निर्माण की भरमार

- गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे शहरों में भी बढ़े अवैध निर्माण लखनऊ- विशेष संवाददाता

शहरों में बढ़ती आबादी के चलते बड़े की कौन कहे छोटे शहरों में भी अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं। शासन इसको लेकर चिंतित है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में पिछले दिनों हुई बैठक के दौरान प्रदेश में हुए अवैध की समीक्षा में पाया गया कि छोटे शहरों में भी अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अभियान चलाकर इसे रोका जाए। इसके लिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

माना जा रहा है कि शहरों में कम जमीन पर अधिक निर्माण की चाहते के चलते अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं। खासकर आवासीय और व्यवसायिक बहुमंजिला इमारतों में इजाफा हुआ है। इसे रोकने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरणों की है। उनके द्वारा समय-समय पर इसे रोकने के लिए अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन सील किए गए भवनों को भी अंदर-अंदर बनाकर खड़ा कर दिया जाता है।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में विकास प्राधिकरणवार अवैध निर्माणों की समीक्षा में पाया गया कि छोटे शहरों में भी पिछले कुछ सालों में खूब अवैध निर्माण हुए हैं। खासकर गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और सहारनपुर हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी भी अवैध निर्माण में पीछे नहीं है।

प्रदेश के 14 विकास प्राधिकरणों द्वारा ही इसकी सूचना दी गई है, जबकि बागपत, बस्ती, बांदा, रामपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, कपिलवस्तु, कुशीनगर और सोनभद्र जैसे शहरों ने अवैध निर्माण की सूचना देने के लिए बनाए गए प्रवर्तन एप पर इसकी सूचना तक नहीं दी है। शासन ने इसको लेकर चिंता जताई है। शासन ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर अवैध निर्माण को रोके जाएं। भवन विकास उपविधि के आधार पर ही भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाए। यह सुनिश्चित कराया जाए कि जितने मंजिल भवन स्वीकृत हैं, उससे अधिक निर्माण किसी भी कीमत पर न होने पाए।

कहां कितने अवैध निर्माण

अलीगढ़ 6907

गोरखपुर 23918

कानपुर 13109

मथुरा-वृंदावन 7658

मेरठ 14029

मुरादाबाद 11120

मुजफ्फरनगर 7447

प्रयागराज 34504

सहारनपुर 9472

वाराणसी 25840