निजीकरण का प्रस्ताव वापस ले सरकार :अखिलेश

राज्य मुख्यालय। विशेष संवाददातासमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म कर रही है। बिजली कंपनियों के निजीकरण प्रस्ताव सरकार वापस ले। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि विद्युत क्षेत्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है। साढ़े तीन वर्षों में एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। विद्युत आपूर्ति गांव में लगभग 10 घंटा और शहरों में 15 घंटा से ज्यादा कभी नहीं मिल पाई।    अखिलेश यादव ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि भाजपा सरकार शासन चलाने के बजाय देश के साधनों-संसाधनों का बाजार लगा रही है। निजीकरण से वह युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बेचने में लगी है। इसके दुष्प्रभावों के बारे में भाजपा नहीं सोच रही है। उसे शासन चलाने में अपनी असफलता मान लेनी चाहिए। स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रह गई है। इसलिए वह जल्दी से जल्दी सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में सौंप कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करते हुए बाहर निकलने का मौका चाहती है।    अखिलेश ने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति पिछले 15 सालों में सबसे खराब है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। विधानसभा के होने वाले उपचुनावों में ही उसे जनता करारा सबक सिखा देगी।ज्ञापन सौंपाउत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव को संबोधइत ज्ञापन राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को सौंपा। ज्ञापन में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के सरकारी निर्णय की खिलाफत की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि निजीकरण कभी उपभोक्ता हित में नहीं रहा। विभाग को इससे नुकसान ही हुआ है। आगरा में टोरंटो कंपनी को काम सौंपा गया तो लगभग 22 सौ करोड़ रुपये पुराना बिजली का बिल उसने दबाकर रख लिए है। वह लगातार अनुबंध का उल्लंघन कर रही है। इस पर पावर कारपोरेशन की चुप्पी समझ में नहीं आती।