नौ करोड़ के मुआवजे के फर्जी भुगतान की फाइलें दबाई गईं, डीएम ने मांगी रिपोर्ट

कानपुर रोड प्रसार योजना की जमीन के 9 करोड़ रुपए के फर्जी मुआवजे के भुगतान की फाइलें दबा दी गयी हैं। अभी तक इसकी फाइलें डीएम व राजस्व परिषद को नहीं भेजी है। जिसकी वजह से गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामले में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापित द्वितीय से रिपोर्ट व फाइलें मांगी थी लेकिन अभी तक उन तक फाइल नहीं पहुंची है। एलडीए के स्तर से भी फाइल व रिपोर्ट नहीं भेजी गयी। हिन्दुस्तान ने पिछले महीने फर्जीवाड़ा कर नौ करोड़ रुपए के मुआवजे के भुगतान की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इस खबर को शासन व जिलाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया था। शासन के राजस्व अनुभाग 13 के उप सचिव ने हिन्दुस्तान की खबर को संज्ञान में लेते हुए मामले में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार से रिपोर्ट मांगी थी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी 23 अगस्त को अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति द्वितीय को पत्र लिखकर इसके बारे में रिपोर्ट मांगी थी। अभी तक डीएम तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पायी है। डीएम ने इसकी प्रति एलडीए को भी भेजी थी। एलडीए से भी रिपोर्ट भेजने को कहा गया था।

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एलडीए ने भी नहीं भेजी रिपोर्ट

एलडीए ने भी अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। एलडीए के अर्जन विभाग ने इसकी फाइलें दबायी हैं। जिसकी वजह से यहां से भी अभी तक रिपोर्ट नहीं जा पायी है। जबकि मुआवजे की रकम एलडीए ने ही एडीएम एलए कार्यालय को भेजी थी। जहां से इसके भुगतान में फर्जीवाड़ा किया गया। जिस महिला रामरती को जमीन का मालिक दिखाकर कानपुर रोड प्रसार योजना भाग संख्या छह गाटा संख्या 1219/3 के प्रतिकर का भुगतान किया गया वह रामरती नहीं है। एलडीए वीसी को उनके वकील ने जांचकर रिपोर्ट दी थी। कोर्ट ने भी मुआवजे के भुगतान पर रोक लगायी थी। इसके बावजूद भुगतान कर दिया गया। इसमें एलडीए के भी कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी फाइल एलडीए के अर्जन विभाग में है। वहां से फाइल नहीं आ पायी है जिसकी वजह से आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

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