परिवार में शादी होने की बात कहते रहे, पर ईडी नहीं मानी
Lucknow News - ईडी की सख्ती देख छोड़ने की गुहार करने लगे लखनऊ, प्रमुख संवाददाता पूर्व विधायक विनय

ईडी की सख्ती देख छोड़ने की गुहार करने लगे लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जब कई सवालों का जवाब नहीं दे सके तो ईडी के अफसरों ने उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया। ईडी ने जैसे ही कहा कि अब आपको कोर्ट ले जाया जाएगा...। बस, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी।
ईडी सूत्रों के मुताबिक विनय शंकर ने ईडी के अफसरों से कहा कि उनके परिवार में एक शादी है। उनके खिलाफ अभी कार्रवाई न की जाए। इस पर ईडी के अफसरों ने कहा कि इतनी बार नोटिस देने के बाद नहीं आए। जांच में सहयोग ही नहीं किया। इस पर वह महाराजगंज में एक कथा का आयोजन खुद के द्वारा करने की बात कहने लगे। पर, ईडी के अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ईडी उन्हें गिरफ्तार कर वहां से ले गई।
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सात बैंकों के कंसोर्टियम से लिया था ऋण
लखनऊ। ईडी की जांच में सामने आया था कि विनय शंकर ने अपनी कम्पनी के जरिए सात बैंकों से 854 करोड़ रुपये ऋण लिया था। ऋण अदा न करने पर यह देनदानी 1139.44 करोड़ रुपये तक हो गई थी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से 283.22 करोड़, केनरा बैंक से 142.49, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स से 100.44 करोड़, कार्पोरेशन बैंक से 166.21 करोड़,आईडीबीआई से 216.43 करोड़, एक्सिस बैंक से 102.99 करोड़ और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 117.66 करोड़ रुपये बकाया हो गया था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की थी तो 700 करोड़ से अधिक की रकम बकाया रह गई थी। इसे विनय व उनकी कम्पनी की तरफ से जमा नहीं किया जा रहा था। इस मामले में ईडी ने विनय शंकर, उनकी पत्नी रीता, अजीत पाण्डेय, सहयोगी कम्पनी रॉयल इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य के खिलाफ आठ अक्तूबर, 2020 को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आरोपितों ने यह फर्जीवाड़ा 2012 से 2016 के बीच किया था।
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वर्ष 2023 में 73 करोड़ की सम्पत्ति जब्त हुई थी
लखनऊ
ईडी ने वर्ष 2023, नवम्बर में लखनऊ, नोएडा व गुरुग्राम में छापा मारा था। तब विनय शंकर व कम्पनी के नाम 72.8 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की थी। इसके बाद ईडी ने कई बार छापे मारे। कई तथ्यों पर जवाब पाने के लिए ईडी नोटिस देती रही लेकिन विनय शंकर नहीं आए। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जांच चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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