जिला पंचायत के चार गांव एलडीए की सीमा में शामिल

जिला पंचायत ने अपनी सूची से चार गांव के नाम हटा दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आपत्ति तथा कमिश्नर के यहां सुनवाई के बाद जिला पंचायत ने अब इनसे अपना अधिकार समाप्त कर दिया है। लिहाजा अब इन चार गांव में लखनऊ विकास प्राधिकरण नक्शा पास करेगा। जिला पंचायत और लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीच कुछ गांव में नक्शे पास करने को लेकर विवाद चल रहा था। मामला कमिश्नर के यहां पहुंचा था। कमिश्नर ने भी इस मामले में सुनवाई की। अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की। 5 नवंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी। कहा था कि जिन चार गांव में जिला पंचायत नक्शे पास कर रहा है वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं। अब इसका विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है। फैसले के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ही नक्शा पास करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ज्योति कुमार दीक्षित ने 4 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी इसकी सूचना भेज दी है।

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काकोरी और मलिहाबाद के हैं गांव

यह गांव काकोरी और मलिहाबाद के हैं। इसमें मलिहाबाद का जमालपुर तथा काकोरी का अल्लूपुर, खानपुर मऊ तथा बिगहू गांव है।

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जिनके नक्शे पास कर दिए वह तो अवैध हो गए

जिला पंचायत ने पहले इन 4 गांव में जो भी नक्शे पास किए हैं वह सभी अवैध हो जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण जिला पंचायत का पास किया हुआ नक्शा मानता ही नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने नक्शे पास कराए हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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पहले भी कई गांव में जिला पंचायत ने नक्शा पास किया, परेशान है लोग

जिला पंचायत भी सरकारी संस्था है। उसके अधिकारियों ने जानबूझकर लोगों के नक्शे पास किए। जबकि संबंधित क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं था। जिन लोगों ने जिला पंचायत से नक्शा पास कराया है अब वह भटक रहे हैं। ऐसे दर्जनों लोग परेशान हैं। उनके लिए कोई रास्ता भी प्रशासन नहीं निकाल पा रहा है। जबकि दोनों सरकारी विभाग हैं। दोनों को नक्शा पास करने का अधिकार है। एलडीए जिला पंचायत से नक्शा पास करने वालों के मकान ध्वस्त कर रहा है। सील कर रहा है। नोटिस दे रहा है।