शासन से रोक के बावजूद सड़क से हटाए जा रहे पटरी दुकानदार

पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रताड़ित न करने की दी है हिदायतलखनऊ। प्रमुख संवाददातापीएम स्वनिधि योजना को बढ़ावा देने के लिए शासन ने सड़क पर दुकान लगाए पटरी दुकानदारों को प्रताड़ित न करने की हिदायत दी है। नगर निगम व पुलिस-प्रशासन को हतोत्साहित न करने का निर्देश दिया है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हर दिन अभियान चलाकर पटरी दुकानें जब्त की जा रही हैं। उनपर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। शासन ने यह आदेश बीते 19 अगस्त को दिया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई है। यहा आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पटरी दुकानदारों को दस हजार रुपए ऋण मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन निकायकर्मियों व पुलिस के द्वारा पथ विक्रेताओं को शारीरिक व वित्तीय रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत मिल रही है। इससे पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत की गई ऋण की धनराशि बैड लोन में परिवर्तित होने की संभावना है। लिहाजा पथ विक्रेताओं विशेषकर पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित पटरी दुकानदारों को प्रताड़ित न किया जाए। पथ विक्रेताओं को प्रताड़ित या हतोत्साहित करने वाले निकायकर्मियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद दो दिन पहले बालागंज में अभियान चलाकर नगर निगम व पुलिस ने बड़े पैमाने पर पटरी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। लोगों ने विरोध भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।अभियान वहीं चलाया जा रहा है जहां उनके अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वेंडिंग जोन में पंजीकृत दुकानदारों को शिफ्ट किया जा रहा है। उनको आईकार्ड व प्रमाण पत्र भी जारी किया जा रहा है।अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त