व्यपारियों ने डालीगंज की समस्याएं एमएलसी को बताईं

चौक की तरह डालीगंज में भी मानचित्र स्वीकृत करने की मांग रखी लखनऊ प्रमुख संवाददाता

पुराने शहर के एक मोहल्ले के लिए मानचित्र स्वीकृत करने के नियम अलग। वहीं दूसरे मोहल्ले के लिए अलग हैं। डालीगंज के व्यापारी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि मानचित्र स्वीकृति का आधार चौक की तरह किया जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ इकाई की ओर से एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंशू को ज्ञापन सौंपा गया।

इसमें डालीगंज क्षेत्र में मानचित्र न स्वीकृत होने व शहर के नवनिर्मित भवनों को सील किए जाने की समसयाएं प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ इकाई के नगर अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, महामंत्री योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल एमएलसी से मिला। उनके दिलकुशा स्थित आवास पर भेंट के दौरान समस्या बताई। कारोबारियों ने कहा कि एलडीए ने लखनऊ महायोजना 2031 में निर्मित क्षेत्र, अर्द्ध विकसित क्षेत्र एवं विकसित क्षेत्र का वर्णन किया है। इसमें चौक व यहियागंज आदि पुराने मोहल्ले लिए गए हैं। इन मोहल्लो में 4.0 मीटर सड़क पर मानचित्र किए जाते हैं जबकि डालीगंज में 9 मीटर सड़क पर मानचित्र स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। डालीगंज भी बहुत पुराना क्षेत्र है। इस परिस्थिति में डालीगंज के छोटे-बड़े व्यापारी अपने पुराने जर्जर मकान का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। यदि निर्माण कराने का प्रयास करते हैं तो एलडीए की अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं। इसलिए यहियागंज व चौक की तरह डालीगंज एरिया में भी 4 मीटर की सड़क पर मानचित्र स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया जाए। व्यापारियों ने कहा कि नवनिर्मित भवन कई मंजिल बनकर तैयार हो जाते है तब उन्हें लाल फीता लगाकर सील कर दिया जाता है। एमएलसी ने इस संबंध में एलडीए के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष मंगलेश मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, मंत्री प्रदीप सोनकर आदि भी मौजूद रहे।