उपभोक्ता परिषद ने उठाए कंसल्टेंट नियुक्ति के नियमों में छूट पर सवाल

लखनऊ, विशेष संवाददाता दक्षिणांचल व पूर्वांचल के 42 जिलों के निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए टेंडर भरे जाने की अंतिम तारीख 3 मार्च है। वहीं उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से मांग की है कि कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों का टकराव) के मानक में शिथिलता प्रदान किया जाना, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय सहित केंद्रीय सतर्कता आयोग के आदेशों का खुला उल्लंघन है। अनेकों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश का भी उल्लंघन है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि कंसल्टेंट के टेंडर में कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में छूट देने का यह पहला मामला है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके दबाव में यह छूट दी गई है, जबकि पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ।