ऋण की योजनाओं में रुचि न लेने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त ने योजनाओं में बैंक से आ रही कठिनाइयों की समीक्षा की बैंक अधिकारियों को लगायी फटकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण न दिए जाने पर बैंकों के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने अफसरों को जरूरतमंदों को लोन देने का निर्देश दिया है। कमिश्नर सभागार में हुई बैठक में बैंकों के अधिकारियों के अलावा संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोज़गार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान  कमिश्नर को पता चला कि लोगों को लक्ष्य के अनुरूप लोन नहीं दिया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंक मिशन मोड में कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को स्वावलम्बी बनाने में सहयोग करें। मंडलायुक्त ने सचेत किया कि उनके द्वारा पुनः  बैंकों की शाखावार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में फिसड्डी पाये जाने पर सम्बन्धित  बैंकों के स्टेट हेड व कन्ट्रोलिंग अथारिटी को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।

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स्वरोजगार योजना के 386 मामले लम्बित

कमिश्नर को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मंडल के 386 प्रकरण लंबित होने की जानकारी मिली। उन्होंने ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार में शून्य प्रगति वाले  बैंकों की सूची उपलब्ध करायी जाये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अन्तर्गत सीसीएल की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिया कि ब्लाकवार व बैंक शाखावार रोस्टर तैयार कर सम्बन्धित  बैंकों में कर्मचारियों को भेजकर प्रगति में सुधार लाये।  

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मुद्रा व जीवन ज्योति बीमा योजना की भी समीक्षा की

मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन आदि योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास एवं देशवासियों के सुरक्षा कवच को ध्यान में रख कर पीएम ने योजनाएं बनाई हैं। ऐसे में बैंक प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। कमिश्नर ने कहा कि व एक महीने बाद फिर समीक्षा करेंगी। उन्होंने ने उप निदेश कृषि को निर्देश दिया कि वार्षिक कृषि ऋण एवं केसीसी की प्रगति की गहन समीक्षा की जाए। सम्बन्धित  बैंकों से समन्वय कर प्रगति में सुधार लाया जाय। बैंक एटीएम एवं बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, वित्तीय समावेशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।