Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊCabinet Approves Revised Costs for Ken-Betwa Link Project to Alleviate Bundelkhand Water Crisis

केन नहर प्रणाली के सुधार पर 1191 करोड़ होंगे खर्च

योगी कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पुनरोद्धार के लिए 1191.51 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इससे 1.60 लाख...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 4 Nov 2024 07:52 PM
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-योजना के पुनरीक्षित लागत से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी -केन-बेतवा लिंक योजना से दूर होगा बुंदेलखंड में जल संकट

लखनऊ। विशेष संवाददाता

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नहर प्रणाली के पुनरोद्धार पर 1191.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित इस लागत को सोमवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस परियोजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट से निपटने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत के नदी जोड़ो कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो 16 लिंक परियोजनाओं में से पहली है।

इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए एक लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल जल संकट का समाधान होगा, बल्कि क्षेत्र में सिंचाई, जल विद्युत, और पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।

1.60 लाख किसानों को होगा लाभ

केन नहर प्रणाली के पुनरोद्धार से नहरों के क्षतिग्रस्त हिस्सों का नवीनीकरण होगा, जिससे जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जनपद बांदा में 87,784 हेक्टेयर वर्तमान सिंचित क्षेत्र के साथ-साथ 79,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को भी सिंचाई का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे लगभग 1,60,000 कृषकों को लाभ होगा।

मध्य गंगा नगर परियोजना-ललितपुर भौरट बांध परियोजना पकड़ेगी रफ्तार

इसके अलावा कैबिनेट ने मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण की परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। इस पर 4909.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना की इस लागत को व्यय वित्त समिति द्वारा इस साल दो फरवरी को अनुमोदित कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के तीसरे प्रस्ताव के रूप में मंत्रिपरिषद द्वारा ललित में भौरट बांध परियोजना की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर 1237.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना की दूसरी बार पुनरीक्षित लागत को व्यय वित्त समिति का अनुमोदन 30 नवंबर 2023 को ही मिल गया था।

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