फरियादी ने आखिर क्यों कहा, सत्ता पक्ष से जुड़ा है तो कार्रवाई करने से हिचक रहे एलडीए अधिकारी

अपने घर के पास हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए अशोक सिंह एलडीए के चक्कर काट रहे हैं। पहले तो एलडीए अवैध निर्माण रुकवाने के लिए तैयार हो गया पर जैसे ही पता चला कि निर्माणकर्ता सत्ता पक्ष से जुड़ है, उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। एक अन्य मामले में सील किए गए भवन की सीलिंग खोल कर वहां दुकान चलाया जा रहा है। शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अकबर नगर से उजाड़े जाने के बाद एक महिला आवास की आस में एलडीए में धक्के खा रही है। कोई उसकी सुन नहीं रहा है। ऐसे ही कई मामले एलडीए में गुरुवार को आयोजित जनता अदालत में आए। इस दौरान आए 41 प्रकरणों में मौके पर 13 का निस्तारण किया गया। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में यहां आए लोगों की समस्याओं को सुना गया। मिलावा, आलमबाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह की परेशानी है कि उनके क्षेत्र में अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है। बताया कि पहले तो शिकायत पर एलडीए अधिकारी उसे रुकवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन जैसे ही पता चला कि निर्माणकर्ता सत्ता पक्ष से जुड़ा है तो अधिकारियों ने हाथ खींच लिए। कहा कि इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आज भी उनके जनता अदालत में सिर्फ आश्वासन ही मिला। उनका आरो है कि जेई साफ कहते हैँ कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता मुजम्मिल ने एक अवैध भवन निर्माण की शिकायत की थी। जनवरी 2022 में उनकी शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया। अब वहां पर सील को हटा कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत वह संबंधितों को कर चुके हैं, कोई सुन नहीं रहा है। जनता अदालत में वीसी ने मामला दिखवाने की बात कही। अकबर नगर ध्वस्तीकरण के दौरान नगमा का मकान भी तोड़ दिया गया। उस दौरान वह झांसी में अपना इलाज करा रही थी। लौट कर जुलाई में आई और आवास के लिए आवेदन पत्र भरा, तबसे लेकर वह एक अदद आवास के लिए एलडीए के चक्कर काट रही है।

एलडीए की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा

जनता अदालत में पहुंची शेफाली रस्तोगी ने गोमती नगर के विपुल खंड स्थित भूखंड संख्या-2/58 के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर उपाध्यक्ष ने नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। रकाबगंज के दालमंडी निवासी संजय केसरवानी ने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐशबाग योजना के रामनगर में प्राधिकरण से वर्ष 2003 में भूखंड आवंटित किए गए थे। उसमें कुछ जगहों पर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है। इस पर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश वीसी ने दिए। इस मौके पर सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह एवं सोमकमल सीताराम, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार आदि रहे।