वित्तीय अनियमितता में वाराणसी मंडी परिषद के लेखाधिकारी मैकूलाल निलम्बित

--मैकूलाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू

विशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालय

प्रदेश सरकार ने मंडी परिषद वाराणसी के लेखा एवं सम्प्रेक्षा अधिकारी मैकूलाल को वित्तीय अनियमितताएं करने एवं आउटसोर्सिंग कार्मिकों को अनियमित तरीके से भुगतान करने पर निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने विभागीय कार्यों में सहयोग नहीं किया। निलम्बन के साथ ही इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

मण्डी परिषद के निदेशक जेपी सिंह ने बताया कि मैकूलाल को उपनिदेशक मंडी परिषद कानपुर कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है। इसके साथ ही उपनिदेशक (निर्माण) मंडी परिषद कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निदेशक ने बताया कि मैकुलाल द्वारा निर्माण खण्ड वाराणसी में तैनाती के दौरान अनुबन्धों के गठन में अनियमितता करने, कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में धांधली करने, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आउटसोर्सिंग कार्मिकों को पिछली तिथि में अनियमित तरीके से भुगतान कराया गया। इसके साथ ही विभागीय कामकाज में सहयोग न करने और कार्यालय स्टाफ के साथ गोलबंदी कर कार्यालय का माहौल खराब करने जैसे प्रतिकूल कार्य एवं आचरण संज्ञान में आने पर मैकूलाल को 30 जून 2020 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

साथ ही आरोप हैं कि निर्माण खण्ड जौनपुर के कार्यकाल में जौनपुर के 6 जनेश्वर मिश्र ग्रामों के अनुबन्धों पर धन उपलब्ध न होने के बाद भी मैकूलाल द्वारा 10 लाख 89546 का भुगतान कराने पर इन्हें पुनः 11 अगस्त 2020 को कारण बताओ नोटिस दिया गया । श्री सिंह ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के बारे में मैकूलाल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा निर्माण खण्ड जौनपुर में तैनाती के दौरान मैकूलाल द्वारा परिषद मुख्यालय से धन आवंटित न होने के बावजूद भी विभिन्न 25 अनुबन्धों के तहत 571.57 लाख रुपये का भुगतान कराने और कुल 92 अनुबन्धों के तहत परिषद मुख्यालय से आवंटित धनराशि से 701.83 लाख रुपये का अधिक भुगतान कराने की अनियमितता भी प्रकाश में आई।

उन्होंने बताया कि जनेश्वर मिश्र ग्रामों के 36 अनुबन्धों का निस्तारण लम्बित होते हुए भी कपटपूर्वक उनके द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट से इसे हटा दिया गया था। जून 2019 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मैकूलाल द्वारा विभिन्न 30 अनुबन्धों के विरुद्ध परिषद मुख्यालय से प्राप्त धनराशि के 614 लाख रुपये का ऋणात्मक भुगतान भी कराया गया।