राज्य स्मार्ट सिटी योजना में दो साल और कराए जा सकेंगे काम

- अयोध्या व मथुरा-वृंदावन समेत सात शहरों में होने हैं 1750 करोड़ के काम लखनऊ- विशेष संवाददाता

राज्य स्मार्ट सिटी योजना में दो सालों तक और काम कराए जाएंगे। इस योजना में इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 में काम समाप्त किए जाने थे, लेकिन अभी तक पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया है। इसीलिए नगर विकास विभाग को मोहलत दे दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसे दिए हैं। राज्य सरकार ने अपने खर्च पर सात शहरों गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या, फिरोजाबाद, मेरठ और गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक शहर में 250-250 करोड़ रुपये से काम कराए जाने हैं। नगर विकास विभाग द्वारा संबंधित शहरों को अभी तक 732 करोड़ रुपये दिए हैं और 698 करोड़ रुपये अभी दिए जाने हैं।

चूंकि इसी मार्च में तय समय सीमा खत्म होने की वजह से काम पूरा हो पाना संभव नहीं था। नगर विकास विभाग ने इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना में दो साल तक और काम कराने की मोहलत दे दी है। इसके आधार पर नगर विकास विभाग संबंधित शहरों को पैसे देकर काम करा सकेगा।