इस महीने भी नहीं हो सकेगा सामूहिक विवाह, व्यवस्था लड़खड़ाई

लखीमपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार ने जिले में 1791 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य देते हुए बजट जारी कर दिया। सरकार एक जोड़े की शादी पर 51 हजार रुपए खर्च करती है। मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना को जिले के अफसरों ने तवज्जो नहीं दी। आयोजन और उपहार सामग्री के टेंडर निर्धारित समय पर नहीं हुए। जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। अब टेंडर निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी। टेंडर को लेकर समय निर्धारित है। ऐसे में अब जनवरी महीने में आयोजन होना मुश्किल है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हाल ही में कराई गई टेंडर प्रक्रिया में जिस फर्म को चयनित किया गया वह विवादों में आ गई। फर्म का निर्धारित टर्नओवर जांच में कम मिला। इस पर सीडीओ ने टेंडर निरस्त करते हुए जिला समाजकल्याण अधिकारी, सामूहिक विवाह का काम देख रहे पटल प्रभारी सौरभ गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय निर्धारित है। ऐसे में अब जनवरी महीने में आयोजन नहीं हो सकेगा। इसका सरकार की योजना पर तो पड़ ही रहा है साथ ही सहालगों में शादी तय आवेदन करने वाले कई जोड़ों की शादी होने के कारण वह अपात्र हो जाएंगे और सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी हुई तो 15 फरवरी तक आयोजन हो सकता है।

टेंडर पर साइन करने वाले नौ अधिकारियों की भी जांच

सामूहिक विवाह योजना में उपहार सामग्री का टेंडर रामपुर की फर्म का फाइनल किया गया। शिकायत के बाद जांच हुई तो पता चला कि समाजकल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों नें तथ्यों को छिपाकर फर्म का ठेका फाइनल करा दिया। कमेटी में 10 अधिकारी शामिल हैं। इसमें से नौ अधिकारियों ने इस पर साइन कर दिए। कमेटी अध्यक्ष सीडीओ अभिषेक कुमार ने शिकायत पर हाईपावर कमेटी से जांच कराई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। सीडीओ ने जिला समाजकल्याण अधिकारी रामजनम, पटल प्रभारी सौरभ गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई को लिखा है। वहीं इस पर साइन करने वाले नौ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी कि बिना पत्रावलियां देखे कैसे हस्ताक्षर कर दिए।