लखीमपुर तहसील के वकीलों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन
निघासन के वकीलों ने लखीमपुर एसडीएम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसडीएम की अदालत में मामले लम्बित रहते हैं और पेशकार सुविधा...
निघासन। लखीमपुर एसडीएम की कार्यप्रणाली के खिलाफ वहां की तहसील के वकीलों के आंदोलन को निघासन के वकीलों ने समर्थन देते हुए सोमवार को डीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहां के वकीलों ने सभी तहसीलों के वकीलों से समर्थन मांगा था। निघासन के वकीलों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को दिया। तहसील अधिवक्ता संघ निघासन के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव और मंत्री उमाकांत जायसवाल ने बताया कि लखीमपुर तहसील के वकील एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह की कार्यप्रणाली से आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि एसडीएम की अदालत में अभिलेख दुरुस्ती, बंटवारे और सीमांकन की साधारण फाइलों में भी महीनों आदेश नहीं किए जाते हैं। पेशकार द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। एसडीएम वकीलों से सही व्यवहार नहीं करते हैं। उन्होंने निघासन में भी वकीलों के साथ इसी तरह व्यवहार किया था।
लखीमपुर के वकीलों ने नौ सितंबर को डीएम को पत्र दिया था। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद वहां के वकीलों ने पत्र भेजकर जिले की सभी तहसील बारों से सहयोग मांगा था। सोमवार को निघासन के वकीलों ने लखीमपुर के वकीलों की समस्याएं दूर करने के लिए डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राजीव निगम को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव, मंत्री उमाकांत व उपाध्यक्ष रामनिवास सहित योगेश यादव, वीरेंद्र रुहेला, सर्वेश मिश्र, राकेश वैश्य, उत्तम गुप्ता, दयाशंकर पाल, सोनेलाल, मो. लतीफ, बशीर अहमद, रामप्रताप, मो. इजहार, रामकुमार और बांके बिहारी आदि वकील शामिल थे।
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