पात्र लाभार्थियों तक रसोई गैस पहुंचाने को जिले स्तर पर गठित की गई टीम

कुशीनगर। निज संवाददाता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए डीएम के नेतृत्व में जनपद स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी तथा जरुरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाएगी। डीएम ने जनपद में रसोई गैस उपलब्ध कराने वाली ऑयल कंपनियों को इस संबंध में जरुरी निर्देश दिया है।

जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा निर्गत गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 313536 है। डीएम विशाल भारद्वाज ने निशुल्क एलपीजी गैस वितरण के संबंध में सोमवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित किए जाने के संबंध में बीते आठ अक्टूबर को शासनादेश जारी किया गया है। इस योजना के तहत निशुल्क सिलेंडर वितरण की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में अक्टूबर, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक है, जिसमें लाभार्थियों को निशुल्क सिलेण्डर रिफिल प्रदान किया जाएगा। पीएमयूवाई के ऐसे एसीटीसी लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे और उन्हें ही निशुल्क सिलेंडर वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत निर्गत होने वाले डीबीसी (लाभार्थी को दिए गए दूसरे सिलेंडर कनेक्शन) पर लागू नहीं होगी। वर्तमान में पांच किलोग्राम तथा 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर प्रचलन में हैं, जिसमें 05 किग्रा सिलेण्डरों की संख्या नगण्य है। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा वर्तमान में 05 किग्रा के सिलेंडरों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों में परिवर्तित करने का विकल्प दिया जा रहा है। डीएम ने बताया कि ऑयल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई रिफिल की संख्या तथा उनके खातों में हस्तांतरित धनराशि का मिलान, मुख्यालय स्तर पर गठित समिति करेगी। यह समिति योजना के संचालन के लिए ऑयल कम्पनियों से समन्वय स्थापित करने, लाभार्थियों को उनके आधार बैंक से लिंक कराने, बैंकों से समन्वय स्थापित करने तथा लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत सिलेंडर रिफिल एवं प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर गठित की गई है। जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष, सीडीओ, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य/संयोजक, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान-ऑयल कम्पनियों के जनपदीय समन्वयक और समस्त एसडीएम व लीड बैंक प्रबंधक सदस्य नामित किए गए हैं।