एससी एसटी समेत राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन
कप्तानगंज में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले लोगों ने सुप्रीमकोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण पर फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर संसद सत्र बुलाने की मांग की।...
कप्तानगंज। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले भारी तादाद में सड़कों पर नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई थी कि सुप्रीमकोर्ट क़ी सात सदस्यों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 2004 के पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ के निर्णय को पलटते हुए 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश है। इसलिए संसद सत्र बुलाकर इससे संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर संविधान सम्मत उचित एवं ठोस कदम उठाया जाए। क्योंकि बीते एक अगस्त को सुप्रीमकोर्ट के दिए निर्णय से सामाजिक विषमता आएगी और समाज में विघटन की स्थिति पैदा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ वोटबैंक की खातिर स्वार्थ और अवसरवादी राजनीति किए जाने की भी पूर्ण आशंका है। क्रीमीलेयर की व्यवस्था से आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में देशदीपक चौधरी, मोनू कन्नौजिया, प्रमोद रंजन, चंद्रशेखर, दुर्गेश कन्नौजिया, नितिन गौतम, मनीष गौतम, बालकिशुन बौद्ध, लालबहादुर, रामाकान्त, तपेश्वर इत्यादि शामिल रहे।
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