कुशीनगर में खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय, जगह देखने आएगी टीम
कुशीनगर में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की अनुमति मिल गई है, जिससे निवासियों को गोरखपुर तक दौड़ भाग से मुक्ति मिलेगी। राज्य सभा सांसद आरपीएन सिंह की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही केंद्रीय टीम...
कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले से बड़ी संख्या में विदेश जाने वालों की पासपोर्ट के लिए गोरखपुर तक दौड़ भाग से मुक्ति मिलेगी। पडरौना में भी पासपोर्ट कार्यालय खुलेगा। राज्य सभा सांसद आरपीएन सिंह की पहल पर केन्द्रीय विदेश मंत्रालय ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। दूर संचार विभाग ने इस पर भी सहमति जता दी है। जल्द ही केन्द्रीय टीम पडरौना में इसके लिए स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेगी।
यूपी में अब तक केवल तेरह जिलों में ही पासपोर्ट खुल सके हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में यह कार्यालय गोरखपुर में है। दोनों मंडलों के लोग बड़ी संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। इन्हें पासपोर्ट के आवेदन के बाद गोरखपुर स्थित कार्यालय पर कागजातों का सत्यापन कराना होता है। वहां इसके लिए लंबी लाइन लगती है। केवल कुशीनगर जिले में हर साल पांच से सात हजार तक पासपोर्ट के लिए आवेदन आते हैं। अगले बगल के जिलों में भी कमोबेस इसी तरह के हालात हैं। इस बड़ी संख्या को देखते हुए कुशीनगर में भी पासपोर्ट कार्यालय का आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कुछ लोगों ने पिछले दिनों राज्य सभा सांसद आरपीएन सिंह से मिलकर यह मांग रखी थी।
राज्य सभा सांसद ने बताया कि जिले की इस बड़ी डिमांड पर उन्होंने पहल की। खुद विदेश मंत्रालय से वार्ता की। जिले के लोगों की डिमांड रखी। विचार विमर्श के बाद मंत्रालय ने कुशीनगर में पासपोर्ट कार्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी है। दूर संचार मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। दोनों विभागों के सहयोग से यह डाकघर परिसर में खोला जाएगा। जल्द ही केन्द्रीय टीम पासपोर्ट कार्यालय भवन निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण करने पडरौना आएगी। फिलहाल पडरौना शहर में डाकघर किराए के भवन में है। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित नया डाकघर बनाने के लिए जिला मुख्यालय रवीन्द्रनगर में एक भूखंड आरक्षित किया गया है। इसकी बाउंड्री की सुरक्षित कर लिया गया। कार्यालय भवन बनाने को केन्द्र से बजट भी आ गया था मगर राजस्व विभाग व डाक विभाग में तालमेल सही न होने व तकनीकी कमियों के चलते बजट वापस हो गया था। कमियां दूर की जा रही हैं। बजट फिर से आवंटित होगा। संभावना जतायी गयी है कि केन्द्रीय टीम इसके लिए जिला मुख्यालय के भूखंड के अलावा पडरौना शहर में भी खाली पड़े दूरसंचार कार्यालय का भी निरीक्षण कर सकती है।
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