प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 17 सौ लाभार्थियों से होगी रिकवरी
Kushinagar News - कुशीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 लाख 17 हजार 140 महिला लाभार्थी हैं। इनमें से 1,700 लाभार्थियों ने निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर लिया है लेकिन आज तक एक भी सिलेण्डर नहीं भरवाया।...

कुशीनगर। जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुल 3 लाख 17 हजार 140 महिला लाभार्थी हैं, जिन्हें प्रति वर्ष 2 निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर का लाभ दिया जाता है। इसमें करीब 17 सौ ऐसे लाभार्थियों का मामला सामने आया है, जो योजना के तहत सिलेण्डर तो ले लिये हैं लेकिन आज तक एक भी सिलेण्डर को भरवाया ही नहीं है। इन सभी ने अपने खाते से आधार सीडिंग व ई-केवाईसी तक नहीं करायी है।
बीते दिनों सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को लेकर डीएसओ कृष्ण गोपाल पांडेय व डीएनओ सुशील वर्मा के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्हें बताया गया कि जिले में कुल 3 लाख 17 हजार 140 महिला लाथार्थी हैं। इसमें करीब 80 प्रतिशत लाभार्थियों ने रसोई गैस भरवाकर योजना का लाभ उठाया तथा खाते से आधार सीडिंग व ई-केवाईसी भी कराया है। बैठक के दौरान ये भी मामला सामने आया कि इसमें 17 सौ ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने रसोई गैस लेने के बाद आज तक एक भी सिलेण्डर नहीं भरवाया और ना ही आधार सीडिंग व ई- केवाईसी कराया है। सीडीओ ने ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर विभाग द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से नोटिस भेजने का आदेश जारी किया।
उनके आदेश के बाद पूर्ति विभाग ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित करने में जुट गया है। जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि ऐसे लाभार्थियों को नोटिस भेज 15 दिन का समय दिया जायेगा, जिसमें वे आधार सीडिंग व ई-केवाईसी करा लें उन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी या तो गलत तरीके से सिलेण्डर का लाभ लिये होंगे, इसलिए आधार सीडिंग नहीं करायी, क्योंकि ऐसा कराने में उनकी सच्चाई सामने आ जायेगी। उन्होंने कहा ऐसे लाभार्थियों की तलाश कर विभाग द्वारा रिकवरी करने की कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये विभाग द्वारा रसोई गैस एजेन्सियों को भी पत्र लिखा गया है। पत्र का जबाव आने के बाद विभागीय कर्मचारियों को लगाकर नोटिस भेजने की कार्रवाई होगी।
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