372 बीघा भूमि पर मिला वक्फ बोर्ड का कब्जा

वक्फ बोर्ड के कब्जे में जिले की 372 बीघा भूमि है। अधिकतर भूमि सरकारी है। तीनों तहसीलों में सर्वे होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। डीएम ने शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। अब जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए शासन की हरी झंडी का इंतजार है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिले की बडे़ पैमाने पर भूमि कब्जा की गई थी। वक्फ के रजिस्टर में कब्जे की जमीनों का जिक्र तो है, लेकिन यह जमीन वक्फ को कैसे मिली, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। कड़ा में 96 बीघा भूमि खाली कराई गई तो सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इसके बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। साथ ही जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया कि वह तीनों तहसीलों में सर्वे कराए कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। सर्वे के दौरान पता चला कि शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 372 बीघा यानि 73 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर ईदगहा, कब्रिस्तान, दरगाह, कर्बला आदि का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा वक्फ के लोगों का कब्जा है। यह भूमि तीनों तहसील में 413 गाटों में मिली हैं। सिराथ्ू में 44 हेक्टेयर, मंझनपुर में 23.11 हेक्टेयर और चायल में 26 हेक्टेयर भूमि मिली है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है। साथ ही वक्फ की जमीन पर क्या कार्रवाई करनी है, इसकी अनुमति मांगी है। अब शासन के निर्देश का इंतजार है। शासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया तो सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को खाली कराया जाएगा।

सदस्यों ने बेच रखी है वक्फ की भूमि

तीनों तहसीलों में वक्फ के नाम पर कब्जा हुई जमीन को बेचा भी गया है। इन जमीनों को वक्फ के सदस्यों की मौन स्वीकृति पर बेचा गया है। हालांकि इनका बैनामा नहीं किया गया है। सीधे रुपया लेकर मकान बनवा दिया गया है। कई ऐसी जमीनें हैं जो बेशकीमती हैं। यही कारण है कि लोगों ने औने-पौने दाम में खरीदकर इस जमीन पर कब्जा कर लिया है।

जांच के बाद से वक्फ बोर्ड के सदस्यों के उड़े हैं होश

वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जे का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। सरकार को रिपोर्ट भेजने की जानकारी वक्फ बोर्ड के सदस्यों को हो चुकी है। इससे उनके होश उड़े हुए हैं। यदि कार्रवाई का चाबुक चला तो कई लोग इसकी चपेट में आएंगे।

जिले में 413 गाटों में वक्फ बोर्ड के कब्जे में लगभग 372 बीघा यानि 93 हेक्टेयर जमीन मिली है। इनमें से अधिकतर भूमि सरकारी है। शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। निर्देश जारी होते ही कार्रवाई कराएंगे।

मधुसूदन हुल्गी-डीएम