पीडी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वेतन एरियर धांधली मामले में वसूली होनी है। हाईकोर्ट का स्टे होने की वजह से कार्रवाई बाधित चल रही है। परियोजना निदेशक (पीडी) को स्टे निरस्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वह इसमें लगातार लापरवाही कर रहे हैं। इस पर ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय ने नाराजगी जताई है। साथ ही कार्रवाई कराने की चेतावनी दी है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के दो कार्मिकों ने बिना शासनादेश के ही वेतन एरियर निकलवा लिया था। वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2010 का वेतन एरियर निकाला गया था। इस अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया था। वेतन एरियर लेने वाले कार्मिकों से वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। कार्मिकों ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, इसलिए वसूली नहीं हो सकी। ग्राम्य विकास आयुक्त ने स्टे को निरस्त कराने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक नवीन कुमार गुप्ता को सौंपी। साथ ही संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र कुमार ने वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए परियोजना निदेशक नवीन कुमार गुप्ता को निर्देश दिया था कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कई बार संयुक्त आयुक्त ने पीडी को मोबाइल पर भी निर्देश दिया, लेकिन परियोजना निदेशक की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। कोर्ट में पैरवी न होने से स्टे निरस्त नहीं हो सका। इस मामले में आयुक्त ने तगड़ी नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त आयुक्त ने नोटिस भेजकर पीडी से जवाब तलब किया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई कराने की चेतावनी दी है। इससे परियोजना निदेशक के अब होश उड़े हैं।

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सात दिन में देना होगा जवाब

परियोजना निदेशक नवीन कुमार गुप्ता को सात दिन के भीतर जवाब देना होगा। संयुक्त आयुक्त ने हिदायत दी है कि यदि जवाब नहीं मिला तो विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विभागीय कार्रवाई के साथ अनुशासनिक कार्रवाई कराने की भी चेतावनी दी गई है।