बार एसोसिएशन का बढ़ा शुल्क रद्द किया जाए

कानपुर। बार एसोसिएशन की पिछली कार्यकारिणी द्वारा बढ़ाए गए मासिक सदस्यता शुल्क को रद्द करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर रावत को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि पिछली कार्यकारिणी द्वारा एक सितंबर को पत्र जारी कर अधिवक्ताओं का मासिक सदस्यता शुल्क 25 रूपये से बढ़ाकर 40 और आजीवन सदस्यता शुल्क पांच हजार से बढ़ाकर 11 हजार रूपये कर दिया गया था। बिना आमसभा के यह निर्णय संविधान के खिलाफ है। ज्ञापन देने वालों में पंडित रवींद्र शर्मा, संजीव कपूर,ओमप्रकाश द्विवेदी, कुलदीप पांडे और विनीत मिश्रा आदि रहे।