अभी हर घर नल से जल का लोगों को करना होगा इंतजार
Kanpur News - कानपुर देहात में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत 504 पेयजल परियोजनाओं में से केवल 288 ही पूरी हो पाई हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति और अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते 20 करोड़...
कानपुर देहात, संवाददाता। जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का जल योजना के तहत समय सीमा बीतने के बाद भी प्रस्तावित 504 पेयजल परियोजनाओं में अभी तक 288 को ही पूरा कराया जा सका है। समय से परियोजनाएं पूरी नहीं होने पर कार्यदायी चार एजेंसियों पर करीब बीस करोड रुपये जुर्माना होने क़े बाद भी निर्माण कार्य की सुस्त चाल व अफसरों की लचर कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो सका। इससे जिले के लोगों को अभी नल से जल की आपूर्ति का इन्तजार है।
जिले के 1036 गांवों व मजरों क़े 353500 घरों में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को 504 टंकियों का निर्माण कराया जाना था।इसके लिए 2023 में गांवों में पाइप लाइन बिछाने व टंकियों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। पहले मार्च 2024 तक व बाद में जून 2024 तक इस योजना के पूरे होने की बात कही गई थी,लेकिन निर्माण कार्य की सुस्त चाल व अफसरों की लचर कार्यशैली के कारण 288 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई । इस पर 216 टंकियों को पूरा कराने के लिए दिसंबर 2024 तक की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन यह अवधि बीतने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।जल जीवन मिशन के कार्य की भारत सरकार की ओर से कराई गई थर्ड पार्टी जांच में कानपुर देहात सहित कई जिलों में खामियां पाई गईं। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी गई थी । इसके बाद जल निगम के संबंधित अधिशाषी अभियंताओं से जवाब मांगा गया था। समय से काम पूरा नहीं हो पाने पर जिले में काम करा रही चार संस्थाओं पर करीब बीस करोड रुपये जुर्माना भी लग चुका है। इसके बाद भी अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। टंकियों का निर्माण पूरा नहीं होने से जिले के लोगों को पाईप लाइन के जरिये घर में जल की आपूर्ति का सपना पूरा होने का अभी तक इन्तजार है। जल निगम के अधिशाषी अभियंता मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि 504 के सापेक्ष 288 परियोजना पूरी हो चुकी हैं, जबकि 216 में तेजी से काम चल रहा है। उन्होने बताया कि चार संस्थाएं इस परियोजना पर काम कर रही हैं।समय से काम पूरा नहीं होने पर इन संस्थाओं पर दो से चार प्रतिशत की धनराशि करीब बीस करोड़ रुपये बतौर जुर्माना कटौती की गई है। उन्होने बताया कि बजट मिलने में देरी भी वज़ह रही है,मार्च 2025 तक परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है।
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