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जनसुविधा केंद्रों पर सन्नाटा, वैक्सीनेशन को नहीं मिल रही तारीख

जनसुविधा केंद्रों पर सन्नाटा, वैक्सीनेशन को नहीं मिल रही तारीखहिन्दुस्तान पड़ताल-कोरोना का टीका लगवाने को कॉमन सर्विस सेंटर पर शुरू हुई पंजीकरण की...

Newswrap हिन्दुस्तान, कन्नौजThu, 20 May 2021 05:01 AM
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कन्नौज। संवाददाता

कोरोना का टीका लगवाने के लिए जनसुविधा केंद्रों यानि कॉमन सर्विस सेंटरों पर पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक यहां सन्नाटा है। वैक्सीनेशन के लिए कोई तारीख भी नहीं मिल रही है।

सरकार ने सभी सीएससी यानि जनसुविधा केंद्रों पर पहुंचकर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इससे गांव के लोगों को फायदा होगा। अस्पतालों में भी ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी। जिनके पास एंड्रायड मोबाइल नहीं हैं, वह भी सेंटर पर पहुंचकर फ्री में पंजीकरण करा सकते हैं।

पुलिस व कोरोना के डर से कम खुल रहे केंद्र

जनपद में ज्यादातर जनसुविधा केंद्रों पर पंजीकरण कराने के लिए सन्नाटा है। कई केंद्र कोरोना काल की वजह से बंद हैं तो कुछ पुलिस के डर की वजह से कम ही खुलते हैं। कई सुबह खुलने के बाद 11 बजे तक बंद हो जाते हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

ई-डिस्ट्रिक मैनेजर बृजेश यादव बताते हैं कि हर ग्राम पंचायत में दो-दो केंद्र खोलने का आदेश आया था। करीब 850 जनसुविधा केंद्र खुले हैं। कोरोना पंजीकरण के लिए आदेश आया है। उसमें दिव्यांग, गांव के लोग व किसान जनसेवा केंद्रों के जरिए फ्री में पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र सरकार की वेबसाइट होने की वजह से वह बता नहीं सकते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए। केवल पंजीकरण कराने को कहा गया है।

क्या कहते हैं संचालक

तिर्वा के ठठिया मार्ग स्थित सीएससी केंद्र संचालक प्रवीन सविता बताते हैं कि दो दिन से पंजीकरण की सुविधा शुरू हुई है, अब तक कोई नहीं आया है। 18 प्लस का होने की वजह से खुद का रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन कोई डेट नहीं मिली है।

अब तक कोई नहीं आया पंजीकरण कराने

सरायमीरा तिर्वा रोड के जनसुविधा केंद्र संचालक ऋषि शुक्ल बताते हैं कि पंजीकरण के लिए उनके पास अब तक कोई व्यक्ति नहीं आया है। लिखित में कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। लेकिन सुना है कि केंद्रों पर पंजीकरण हो सकेंगे।

फ्री में कैसे निकालेंगे प्रिंट आउट का खर्चा

ज्यादातर केंद्र संचालकों का तर्क है कि सरकार ने फ्री में पंजीकरण की बात तो कह दी है, लेकिन जनसुविधा केंद्र संचालकों का खर्च कैसे निकलेगा। इंटरनेट, बिजली व कर्मचारी का खर्च होता है। प्रिंट आउट निकालने में भी कारटेज लगती है। 10-20 रुपए तो रेट होना चाहिए था। ऐसे तो संचालक पंजीकरण करने से मना कर देंगे। या बहाना बनाकर टाल देंगे।

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