यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा, खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द हो होंगी भर्तियां, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर अब जल्द भर्तियां होंगी। इतना ही नहीं विभागों द्वारा अब अलग-अलग भर्ती के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे। श्रेणीवार यानी समूह ‘ग’, ‘क’ व ‘ख’ के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अलग-अलग भेजना होगा। हर साल रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा सालभर पहले तैयार किया जाएगा और जैसे ही 25 पदों से अधिक रिक्तियां होंगी उसे आयोगों को भेज जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के यहां बैठक में विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है। यह भी कहा गया है कि रिक्तियों का प्रस्ताव सिर्फ ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाए। खामियों के चलते प्रस्ताव वापस आने पर विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरना चाहती है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पदोन्नतियां सितंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं और रिक्त पदों का ब्यौरा भी ई-अधियाचन के माध्यम से भेजा जाए।

अमूमन विभागों द्वारा भेजे जाने वाले ई-अधियाचन में भारी खामियां होती हैं। इसके चलते आयोगों द्वारा आए दिन विभागों को प्रस्ताव वापस किया जा रहें हैं। विभागों द्वारा ऑनलाइन भेजे जाने वाले प्रस्तावों में रिक्तियों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है या फिर योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है। आयोगों को इसके चलते भर्ती संबंधी विज्ञान निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई थी।

विभागों को निर्देश दिया कि आयोगों को भर्ती संबंधी प्रस्ताव तैयार कराए गए पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से ही भेजा जाएगा। इस पोर्टल को इसीलिए तैयार कराया गया है, जिससे सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों को जल्द भरा जाए। इसके बाद भी खामियों के चलते आयोगों द्वारा प्रस्ताव वापस किए जा रहे हैं। इसीलिए विभागाध्यक्ष स्वयं इसका परीक्षण करेंगे कि प्रस्तावों में किसी तरह की कोई खामी न रहने पाए। प्रस्ताव भी श्रेणीवार भेजे जाएंगे, जिससे आयोग को विज्ञापन निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।