मुख्यमंत्री को मोर्चा का डीएम के नाम ज्ञापन, रिक्त पदों को भरें
Jhansi News - बुन्देलखंड में धड़ल्ले से बिना नक्शा पास चल रहे नर्सिग होम्सशिकायत करने पर पहुंच जाती है ठंडे बस्ते मेंफोटो नंबर 10 मोर्चा अध्यक्ष कमिश्नरी प्रांगण में
झांसी,संवाददाता बुन्देलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष ने कमिश्नर डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें मांग की है कि सरकारी अस्तपतालों के खाली पद भरें ताकि बुंदेली गरीब जनता को अच्छा इलाज मिले। आरोप भी लगाया कि बुन्देलखंड में बिना नक्शा पास के ही धड़ल्ले से कई नर्सिग होम्स चल रहे है। शिकायत की भी जाती है तो उसे ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन में कमेटी बनाकर जांच नहीं कराई तो मोर्चा शासन प्रशासन का विरोध करने का मजबूरन ही बाध्य होगा।
ज्ञापन में कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की चिकित्सीय व्यवस्था की ओर कराते हुए निवेदन करना चाहते है कि अति पिछड़े एवम् बदहाल क्षेत्र बुन्देलखण्ड में लोगो के पास धन का बहुत अभाव है जिस कारण यहां के लोग सरकारी चिकित्सीय सुविधाओ पर निर्भर रहते है। आधे से भी ज्यादा चिकित्सीय पद खाली पड़े है, साथ ही चिकित्सीय उपकरण व संसाधनों की भी बहुत कमी हैं। बुंदेलखंड में समस्त मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सी. एच. सी. एवम् पी.एच. सी. में जितने भी मेडिकल, पैरा मेडिकल, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त है उन्हे प्राथमिक स्तर पर भरा जाए।
बुन्देलखण्ड में धड़ल्ले से बिना नक्शा पास करवाए एवं गैर भू उपयोग वाली भूमि पर निर्माण कर अवैध नर्सिंग होम्स कार्य कर रहे है। बिना अग्नि शमन की नर्सिंग होम के लिए बनी नियमावली के विपरीत मात्र छोटा सा यन्त्र लगवाकर अग्नि शमन विभाग अनुमति पत्र जारी कर रहा है। आरोप लगाया कि दवाएं लिखी जाती है जो संबंधित चिकित्सक के नर्सिंग होम में स्थापित केमिस्ट की दुकान पर ही मिलती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे अनुमति जारी कर अवैध नर्सिंग होम्स का संचालन करवा रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने पर जांच के नाम पर जांच करके शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी चिकित्सको की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ हैं जिसके बदले सरकारी चिकित्सको को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रतिबंध को लागू करवा पाने में भ्रष्ट्राचार के कारण असफल सिद्धि हो रही है।
अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर अगर 15 दिन के भीतर बुन्देलखण्ड के नर्सिंग होम्स की बिंदुवार एवं विस्तृत जांच नहीं कराई गई तो बाध्य होकर बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ मंत्री एवं दोनों मण्डल आयुक्त व जिला अधिकारियों का विरोध करने को बाध्य होगे। पत्र सौंपने वालों में रघुराज शर्मा, कुंवर बहादुर आदिम, हनीफ खान, अनिल कश्यप,प्रदीप झा, अनुराग मिश्रा, सचिन साहू, कलाम कुरेशी, प्रभु दयाल, सईदा बेगम, मोहन लाल रायकवार आदि उपस्थित रहे
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।