उज्ज्वला के 98893 लाभार्थी हो सकते हैं मुफ्त सिलेंडर से वंचित

जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले के चार लाख चार हजार 211 लाभार्थियों को दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने वाला है, लेकिन इसमें से 98 हजार 893 लाभार्थियों के आधार अब तक प्रमाणित नहीं होने के कारण वे लाभ से वंचित हो सकते हैं। इन उपभोक्ताओं को डीएम ने कहा है कि यदि वे भी आधार प्रमाणित करा लेते हैं और आधार खाते से लिंक है तो योजना का लाभ जरूर मिलेगा। इसकेा लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में ऑयल कंपनियों, आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

डीएसओ संतोष विक्रम शाही ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तय की गई है। योजना के वह लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार लिंक होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे, वहीं इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्हें ही नि:शुल्क सिलेण्डर वितरित किया जायेगा। योजना के तहत तीनों ऑयल कंपनियों के ऐसे लाभार्थी, जिनका आधार प्रमाणन मिला है उन्हीं को सर्वप्रथम योजना का लाभ दिया जायेगा। लाभार्थियों के आधार प्रमाणित खातों में सब्सिडी स्थानान्तरित करने का उत्तर दायित्व ऑयल कम्पनियों का होगा। कम्पनियों की ओर से सब्सिडी की धनराशि का खाते में भेजी जाएगी। उपभोक्ता अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार भुगतान कर रिफिल लेंगे और उसके तीन-चार के बाद सब्सिडी खाते में आएगी। बताया कि जिले में 98893 लाभार्थियों के आधार प्रमाणन होने बाकी हैं। बैठक में एडीएम रामअक्षयबर चौहान सहित अन्य मौजूद थे।

स्टांप और विक्री कर में तेजी लाने का निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर कार्यों की बैठक की गई। इसमें स्टांप, राजस्व, परिवहन कर और आबकारी सहित अन्य विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने स्टाम्प और बिक्री कर में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बिक्री कर में प्रवर्तन की कार्यवाही कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किए। संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के बड़े बकायेदारों पर आरसी की कार्यवाही करने, दुर्गा पूजा के दौरान अच्छा कार्य करने वाले सभी तहसीलों से 02-02 लाइनमैन को बुलाकर सम्मानित करने के लिए कहा। उप जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित पुराने मुकदमों की समीक्षा की और अभियान चलाकर निस्तारण करने और कृषक दुर्घटना बीमा में प्रगति लाने के निर्देश दिए।