गहना बेचदा, घरवा बेचदा... बलम परधानी लड़ब

हरदोई। सुशान्त सिंह

भाव न देअब, भौकाल में रहब सिल्क की साड़ी पहनब बलम परधानी लड़ब....गांव की गली गलियारे हों या सोशल साइट जिधर देखो पंचायत चुनावों की खुमारी सर चढ़ कर बोल रही है। सोशल साइट पर ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर एक से एक गीत बजाए जा रहे हैं। यही गीत महिला प्रत्याशियों को उत्साहित कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है महिलाएं, अपने लिए आरक्षित पदों से कहीं ज्यादा सीटों पर उतर कर गांव की सरकार संभाल सकती हैं।

बीते चुनावों में डमी कंडीडेट साबित होती आईं अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि इस चुनाव को लेकर खासी उत्साहित हैं। उम्मीद जताई जा रही है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत महिलाएं अपने लिए आरक्षित 33 फीसदी की सीमा भी पार कर सकती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद एससी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण इसकी संभावना और भी बढ़ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर पर पहुंचने के लिए महिलाएं आरक्षित वार्डों के साथ ही अनारक्षित व एससी के लिए आरक्षित पदों पर भी चुनाव मैदान में उतरेंगी। राजनीतिक दल भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए एससी महिलाओं को उनके लिए आरक्षित पदों के साथ ही अनारक्षित व एससी के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इसी तरह कई ब्लॉकों में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। महिलाओं के लिए आरक्षित ब्लॉक प्रमुख के पदों तक पहुंचने के लिए भी अनारक्षित व संबधित वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर भी अधिक से अधिक महिलाएं चुनाव लड़कर क्षेत्र पंचायत पहुंचेगी।

अमूमन देखा जाता है महिलाएं अपने लिए आरक्षित पदों पर ही चुनाव लड़ती आई हैं। पर इस चुनाव में जिला पंचायत व कई ब्लॉकों में कुछ और तस्वीर बन रही है। अहिरोरी, कोथावां ब्लॉक प्रमुख ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है तो वहां अनारक्षित व ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अपना दावा ठोंक सकती हैं। इसी तरह कछौना व बेहंदर ब्लॉक में अनुसूचित जाति की महिलाएं एससी व अनारक्षित वार्ड से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित हरपालपुर, सांडी, संडीला ब्लॉक में भी प्रमुख पद पर पहुंचने के लिए महिलाएं अपने लिए आरक्षित वार्डों के साथ अनारक्षित, एससी व बीसी के लिए रिजर्व सीटों पर दावा ठोंकेंगी।