सई नदी के कायाकल्प में गोलमाल करने वाले नपेंगे

सई नदी के कायाकल्प में गोलमाल करके सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले प्रधानों व सचिवों की शामत आएगी। शासन स्तर से उनके कार्यों की क्रास चेकिंग कराई जाएगी। तब धरातल पर काम न मिला तो कठोर दंड मिलेगा। खंड...

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईSat, 4 July 2020 10:57 PM
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सई नदी के कायाकल्प में गोलमाल करके सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले प्रधानों व सचिवों की शामत आएगी। शासन स्तर से उनके कार्यों की क्रास चेकिंग कराई जाएगी। तब धरातल पर काम न मिला तो कठोर दंड मिलेगा। खंड विकास अधिकारियों को आगाह किया गया है कि वे खुद मौके पर जाकर काम की गुणवत्ता व मात्रा चेक करते रहें। ताकि कागजी आंकड़ों व जमीनी हकीकत समान रहे।

मालूम हो कि जिले में करीब 77 ग्राम सभाओं में सई नदी के तट पर खुदाई का काय चल रहा है। बीते वर्ष बारिश के कारण काम बंद हो गया था, जिसे इस साल शुरू कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निरीक्षण के दौरान मौके पर काम में लापरवाही व अनियमितताएं मिल चुकी हैं। इसे शासन ने गंभीरता से लिया है। गोपनीय तौर पर पड़ताल कराई जा रही ताकि पता चले कि मनरेगा में बनाए गए स्टीमेट के अनुसार वाकई नदी के तटों पर काम चल रहा है कि नहीं, जितनी प्रगति दर्शा रहे हैं उतना काम हुआ है कि नहीं?

इसके बाद जहां पर गड़बड़ी मिलेगी वहां के प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज होंगे जिन्होंने मौके पर काम नहीं कराया है। वहीं सचिव के निलंबन तक की कार्रवाई होगी। संविदा कर्मियों की सेवा तक समाप्त होगी। जिलाधिकारी पुलकित खरे का कहना है कि सई नदी के कायाकल्प की समीक्षा करा रहे हैं। जहां लापरवाही उजागर हुई है वहां कार्रवाई की गई है। बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानकों के अनुसार पूरा काम कराएं। बहानेबाजी या लापरवाही की तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

विकास खंड अहिरोरी, कछौना, पिहानी, टोंडरपुर, हरियांवा, टड़ियांवा, बावन, माधौगंज, मल्लावां, बेहन्दर क्षेत्र के गांव में सई नदी की खुदाई चल रही है।

आसपास खेतों को सींचने के लिए पानी, पशुओं को पीने के लिए पानी व भूगर्भ जल रिचार्जिंग करने वाली सई नदी रोजगार भी पैदा कर रही है। इससे हजारों मनरेगा श्रमिकों व प्रवासियों को काम मिल रहा है। बीते सप्ताह तक 1 लाख 63 हजार मानव दिवस सृजित हो चुके हैं।

भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक का कहना है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी स्वतंत्र हैं। स्टीमेट के अनुसार जो काम न कराए या धांधली करे उसे फौरन दंडित किया जाए। गुणवत्तायुक्त काम कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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