बिजली के लिए तरस रहे जिले के 458 स्कूल

हरदोई। कार्यालय संवाददाता

जिला बेसिक शिक्षा विभाग के 458 विद्यालय अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। इस कारण गर्मी का मौसम शुरू होते ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट क्लास से लेकर अन्य इलेक्ट्रानिक इन स्कूलों के लिए बेमतलब साबित हो रहे हैं।

जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 3400 से ज्यादा स्कूल संचालित हैं। इनमें से विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों ने बीते दिनों स्थलीय छानबीन कराई। तब पता चला कि बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावां, पिहानी, भरखनी समेत 19 विकास खडों में अभी भी शत प्रतिशत स्कूलों तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। वहीं तमाम विद्यालय ऐसे भी हैं जहां आंधी के बाद टूटे तारों को दुबारा नहीं जोड़ा गया है। कई स्कूलों तक जाने वाली विद्युत लाइन के खंभे भी क्षतिग्रस्त होने के कारण बच्चों को बिजली की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।

फिलहाल विद्युतीकरण न होने व बिजली कनेक्शन न होने के कारण इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी से स्मार्ट क्लासेज शुरू कराने की योजना भी पूरी नहीं हो पा रही है। यही नहीं गर्मी के मौसम में बच्चों को राहत देने के लिए पंखे की हवा मुहैया कराने के सपने भी साकार नहीं हो पा रहा है। बिजली विभाग के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस ओर उदासीन रवैया अपनाए हैं। इस वजह से विद्युतीकरण कराने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है।

मतदान के दौरान भी होगी परेशानी

पंचायत चुनाव के दौरान विद्युतीकरण से वंचित स्कूलों को मतदान केंद्र भी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में यदि जल्द विद्युतीकरण न कराया गया तो मतदान के दौरान भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमन्तराव का कहना है कि अवशेष विद्यालयों में विद्युतीकरण कराने का प्रयास चल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों का ब्यौरा भेजा गया है। विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने पर विभाग की ओर से भुगतान भी कराया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि विद्युतीकरण की सुविधा समस्त स्कूलों में जल्द पहुंच जाए।

भाजपा सांसद जय प्रकाश के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूलों में बिजली सुविधा का लाभ जल्द पहुंचाया जाएगा। बिजली विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता करेंगे। जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराया जाएगा। ताकि बच्चों को विद्युतीकरण से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई जिम्मेदार लापरवाही बरत रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाईर् भी कराई जाएगी।