जिला न्यायालय की भूमि के 73 लाख होंगे वापस

जिले को 13 साल बाद जिला न्यायालय की सौगात मिलने वाली है। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद बिहार योजना की 25 एकड़ भूमि में जिला न्यायालय की भूमि की खरीद के लिए शासन ने 122.38 करोड़ का बजट दिया था। शुक्रवार को जिला न्यायालय की भूमि का बैनामा भी कर दिया है। अब उक्त बजट से 73 लाख का बजट शासन को वापस भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हापुड़ को वर्ष-2011 में जनपद की सौगात मिली थी। इसके बाद से ही हापुड़ में जिला न्यायालय बनाने की मांग उठ रही थी। लेकिन यह मांग 13 साल बाद पूरी हो सकी है। शासन ने अगस्त माह में जिला न्यायालय की भूमि खरीदने के लिए हरी झंडी दी थी। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद बिहार आवासीय योजना के एफ ब्लॉक में स्थित 25 एकड़ भूमि खरीद के लिए 122.38 करोड़ का बजट जारी किया गया था।

लेकिन इस भूमि का शुक्रवार को चितौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामा किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम बैनामा कर रजिस्ट्री को जिला जिला जज को सौंपा गया है। ऐसे में तीन माह से पूरा बजट प्रशासन के खाते में पड़ा था। इसपर अबतक करीब 73 लाख का ब्याज मिला है। अब इस ब्याज को जिला प्रशासन शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसकी कागजी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही बजट शासन के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

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बोले एडीएम:

शासन ने जिला न्यायालय की भूमि की खरीद के लिए हापुड़ को 122.38 करोड़ का बजट जारी किया था। इस बजट से आनंद बिहार की 25 एकड़ भूमि का बैनामा कर लिया गया है। अब इस बजट का बैंक से आने वाला 73 लाख रूपए शासन को वापस भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

संदीप कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व, हापुड़