Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Government should direct the Regulatory Commission to reduce electricity rates,

सरकार बिजली दरें कम करने का निर्देश दे नियामक आयोग को, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग

सरकार बिजली दरें कम करने का निर्देश दे नियामक आयोग को। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अ‌वधेश वर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है

Deep Pandey हिन्दुस्तानThu, 29 Aug 2024 06:47 AM
share Share

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब दरों को तय कर जारी करने की तैयारी में है। इस बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अ‌वधेश वर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह आयोग को निर्देश दें कि उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम की जाएं। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है।

बुध‌वार को जारी बयान में अवधेश वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सरप्लस धनराशि के एवज में बिजली दरें कम होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियामक आयोग में उपभोक्ता परिषद द्वारा लगाई गई याचिकाओं के मामले में 90 फीसदी का जवाब बिजली कंपनियां गोलमोल दे रही हैं। इन मामलों में आयोग को सिर्फ यह लिखकर दे रही हैं कि संबंधित विंग से जवाब मंगाया जा रहा है। बिजली कंपनियां जवाब दाखिल करने में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही हैं।

अगला लेखऐप पर पढ़ें