सरकारी अफसरों-कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना होगा, डेड लाइन भी तय

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने घरों पर सोलर रूपटॉप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है। सभी सरकारी विभागों के मुखिया को पत्र भेजकर 15 दिसम्बर तक कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी है। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के अलावा बैंक, डाक, एलआईसी औऱ ईपीएफओ विभाग को भी इस बाबत सीडीओ हिमांशु नागपाल ने निर्देश दिया गया है।

यूपी नेडा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी को अपने-अपने निजी आवास पर कम से कम दो किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगवाना है। बताया गया है कि दो किमी संयंत्र लगाने पर एक लाख 20 हजार खर्च आएगा। इसमें 60 हजार रुपये केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान के तौर पर मुहैया कराएगी।

उपभोक्ता को केवल 30 हजार रुपए वहन करना है। सीडीओ की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष 15 दिसम्बर तक सर्वे कर रिपोर्ट दें कि किस विभाग का कौन अधिकारी या कर्मचारी संयंत्र नहीं लगवा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है। 30 दिसम्बर तक अंतिम कार्रवाई की रिपोर्ट मांग की गई है।

11 प्रतिशत से भी कम हुए कनेक्शन

सीडीओ के मुताबिक वाराणसी को प्रदेश में सबसे अधिक 75 हजार निजी आवासों पर कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक केवल 8099 कनेक्शन यानी 11 फीसदी से भी कम लोगों ने कनेक्शन लिया। लक्ष्य से काफी कम कनेक्शन को देख प्रशासन ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।