शासन ने मांगी शिक्षकों की सीनियारिटी लिस्ट, यूपी की इस यूनिवर्सिटी में हड़कंप
- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता का मुद्दा शासन तक पहुंच गया है। शासन ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीडीयू प्रशासन से शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी है। शासन द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सूची तैयार की जा रही है।
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DDU News: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता का मुद्दा शासन तक पहुंच गया है। शासन ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीडीयू प्रशासन से शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी है। वरिष्ठता सूची मांगे जाने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप की स्थिति है। शासन द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सूची तैयार की जा रही है। डीडीयू के कार्य परिषद सदस्य और विधि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वेद प्रकाश राय ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी न करने का आरोप लगाते हुए 21 अक्तूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि हर वर्ष शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी किए जाने का प्रावधान है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम बार दिसम्बर 2021 में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की थी, उसके बाद कोई सूची जारी नहीं हुई। उन्होंने बतौर कार्य परिषद सदस्य पांच बार विश्वविद्यालय प्रशासन से नवीनतम वरिष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वरिष्ठता सूची जारी नहीं होने से कई विभागों के शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सीएम से जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश देने का आग्रह किया था।
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उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पाण्डेय ने 6 जनवरी को वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराए जाने के लिए डीडीयू के कुलसचिव को आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि डॉ. वेद प्रकाश राय ने विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य की वरिष्ठता सूची मांगी है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासन एवं डॉ. वेद प्रकाश राय को शिक्षकों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराएं।
कई विभागों के शिक्षकों के बीच रार डीडीयू में शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद नया नहीं है। कई दशकों से शिक्षकों के बीच इसे लेकर रार ठनी हुई है। वर्ष 2021 में जारी वरिष्ठता सूची के बाद कई विभागों के अध्यक्ष व संकायाध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद जारी असंतोष अब भी कई विभागों में दिखता है।
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कॉमर्स में वरिष्ठता का मुद्दा हाईकोर्ट में चल रहा है। विज्ञान संकाय और कला संकाय में भी रार जारी है। चर्चा है कि सही से वरिष्ठता निर्धारण होने पर कई शिक्षकों को प्रशासनिक पद गंवाने पड़ सकते हैं। निर्धारण में कई पेच होने क कारण विश्वविद्यालय प्रशासन टालमटोल कर रहा था।
रजिस्ट्रार बोले
डीडीयू के कुलसचिव धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि शासन द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी गई है। इसके लिए गठित समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जल्द ही यह सूची शिक्षकों को भेज दी जाएगी।