बिजली के निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने बिजली के निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। निर्णय लिया है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए अप्रैल और मई में देश के सभी प्रांतों में बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मार्च में चार बड़ी रैली करेंगे। यह जानकारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने दी। बताया कि कमेटी ने यह निर्णय भी लिया कि 26 जून को हड़ताल पर जाने से पहले आल इंडिया ट्रेड यूनियनों की मई में होने वाली हड़ताल के दिन भी देश के बिजली कर्मी हड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश सरकार के अनुसार एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये का बिजली राजस्व का बकाया है और एक लाख 10 हजार करोड रुपये का घाटा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व वसूल लिया जाए तो प्रदेश के विद्युत वितरण निगम मुनाफे में हैं। संरक्षक इस्माइल खान ने बताया कि निजीकरण कर्मचारियों के हित में नहीं है। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक घातक है। निजी क्षेत्र में मुम्बई में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 17-18 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली का टैरिफ है। निजी क्षेत्र में किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती है। निजीकरण न रोका गया तो महंगी बिजली आम उपभोक्ताओं की कमर तोड़ देगी।