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मण्डल के 331 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप, ग्राम सचिवों पर कार्रवाई की तैयारी

Gorakhpur News - गोरखपुर मंडल की 331 पंचायतों के सचिवों और सहायक विकास अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का खर्च का हिसाब नहीं देने पर नए विकास कार्य ठप पड़े हैं। उप निदेशक पंचायत ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरSun, 4 May 2025 09:47 AM
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मण्डल के 331 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप, ग्राम सचिवों पर कार्रवाई की तैयारी

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2024-25 के खर्च का हिसाब नहीं देने वाले गोरखपुर मंडल की 331 पंचायतों के सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। खर्च का ब्योरा उपलब्ध कराकर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ईयर बुक नहीं बंद करने से इन पंचायतों में एक अप्रैल से ही सभी तरह के नए विकास कार्य ठप पड़े हैं। उप निदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर ने संबंधित पंचायतों के सचिव व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोरखपुर में 1273 में से 1256, कुशीनगर में 980 में से 772, देवरिया में 1121 में से 1054 और महराजगंज में 882 में से 843 पंचायतों ने अब तक अपना ईयर बुक बंद किया है।

उप निदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर के मुताबिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक सभी जिला पंचायत, ब्लाक पंचायत और ग्राम पंचायत को अपना ईयर बुक बंद करना होता है। प्रविधान है कि जब तक ईयर बुक नहीं बंद की जाएगी, संबंधित जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायतें नए वित्तीय वर्ष में कोई भी नया कार्य नहीं करा सकेंगी। देवरिया और कुशीनगर की ब्लाक पंचायतों ने बंद किया ईयर बुक गोरखपुर मंडल के जनपद गोरखपुर में कुल 20, कुशीनगर में 14, देवरिया में 16 और महराजगंज में कुल 12 ब्लाक पंचायतें हैं। कुशीनगर और देवरिया जिले की सभी ब्लाक पंचायतों ने अपना ईयर बुक बंद कर दिया है। जबकि, गोरखपुर और महराजगंज जिले में सिर्फ 01-01 ब्लाक पंचायत का ईयर बुक नहीं बंद हो पाया है। उप निदेशक पंचायत राज हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जिन ब्लाक पंचायत और ग्राम पंचायतों ने अभी तक ईयर बुक क्लोज नहीं किया है वहां के पंचायत सचिव व एडीओ पंचायत को नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि उनका स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई की जाए। जब तक पिछले वित्तीय वर्ष का ईयर बुक नहीं क्लोज होगा, संबंधित जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायतें नए कार्य नहीं करा सकेंगी।

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