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मेगा शिविर में 247 आपत्तियां मौके पर निस्तारित

Gorakhpur News - गोरखपुर नगर निगम ने संपत्ति कर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न जोनों में मेगा शिविरों का आयोजन किया। शिविर में 247 आपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसमें नागरिकों को संपत्तिकर जल्दी जमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरSat, 10 May 2025 08:41 AM
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मेगा शिविर में 247 आपत्तियां मौके पर निस्तारित

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर नगर निगम ने नागरिकों को संपत्ति कर की जानकारी देने और जीआईएस से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के उद्देश्य से शुक्रवार को विभिन्न जोनों में मेगा शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में कुल 247 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनका मौके पर समाधान किया गया। अब यह शिविर माह के चौथे शुक्रवार को पुन: लगाया जाएगा। शिविर में लोगों से सम्पत्तिकर जल्द जमा करने की अपील की गई। शुक्रवार को नागरिकों की संपत्ति कर से संबंधित समस्याओं और जीआईएस सर्वे के आधार पर हुए मूल्यांकन पर आपत्तियों के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए गए। यह शिविर नगर निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में जोन 01 व जोन 03 के लिए, लाल डिग्गी स्थित जोनल कार्यालय में जोन 02 के लिए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नगर स्थित जोनल कार्यालय में जोन 04 के लिए और शाहपुर थाना स्थित कार्यालय में जोन 05 के लिए आयोजित किए गए।

शिविरों में कुल 247 आपत्तियां दर्ज की गईं, जिनका मौके पर निस्तारण कर संतोषजनक समाधान प्रदान किया गया। जोन 01 से 64, जोन 02 से 59, जोन 03 से 110, जोन 04 से 5 और जोन 05 से 9 आपत्तियां मिलीं। शिविर में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय सहित सभी जोनों के जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक आदि शामिल रहे। ----------- जीआईएस सर्वे में 19152 रुपये था सम्पत्तिकर, 15711 हुआ शिविर में संपत्ति मूल्यांकन के संशोधित उदाहरणों में भवन संख्या 178एफ का पूर्व मूल्यांकन₹ 3,150 था, जिसे जीआईएस द्वारा 5,443 रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन शिविर में₹ 4,560 रुपये तय हुआ। इसी तरह भवन संख्या 86 एफ का मूल्यांकन 1,890 से बढ़ाकर जीआईएस में₹ 19,152 किया गया था, जिसे शिविर में ₹15,711 तय किया गया। जोन 02 के भवन संख्या 09 का मूल्यांकन जीआईएस में₹ 22,118 रुपये था जो शिविर में ₹19,354 तय हुआ। भवन संख्या 69 का मूल्यांकन ₹1,440 से बढ़ाकर 4,147 रुपये किया गया था, जिसे शिविर में ₹3,456 निर्धारित किया गया। ऐसे सभी मामलों में नागरिकों ने निर्णय को स्वीकार किया।

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