जीडीए की 15 कॉलोनियों के हस्तांतरण से निगम का इनकार

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। नगर निगम बोर्ड की 10वीं बैठक में जीडीए की 15 कॉलोनियों के हस्तांतरण का प्रस्ताव सत्ताधारी पार्षदों के विरोध के कारण अस्वीकृत हो गया। वहीं, गुरुवार को जीडीए की 127वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। जीडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत हो भी गया, तब भी हस्तानान्तरण नहीं हो सकेगा। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र की ओर से सोमवार को निगम सदन की 10वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इस प्रस्ताव का बेतियाहाता से पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं पड़ी है। प्राधिकरण भी कार्यदायी संस्था है, वह अपनी कॉलोनियों की सभी खामियां ठीक कर नगर निगम को सौंपे। विश्वजीत के समर्थन में पार्षद शिवेंद्र मिश्रा, अजय राय, सौरभ विश्वकर्मा, शाश्वत अग्रवाल, पूनम सिंह, पिंटू सिंह समेत अन्य ने भी पुरजोर विरोध कर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। 22 नवंबर 2024 को ही नगर निगम में जीडीए वीसी आनंद वर्द्धन और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में कॉलोनियों के हस्तांतरण पर सहमति बनी थी। सात दिसंबर तक कॉलोनियों के हस्तांतरण को लेकर अभिलेख संबंधी कार्रवाई भी पूरी होनी थी। जलकल ने 15 करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपये का इस्टीमेट जीडीए को उपलब्ध कराया था।

ये कॉलोनियां होनी हैं हैंडओवर

वसुंधरा इन्क्लेव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, लोहिया इन्क्लेव, वैशाली, यशोधरा कुंज, अमरावती निकुंज, कॉरपोरेट योजना, बुद्ध विहार पार्ट-ए, बी और सी, आम्रपाली, सिद्धार्थपुरम विस्तार, गौतम विहार विस्तार, शास्त्रीनगर आदि कॉलोनियों के अलावा गोलघर स्थित जीडीए टॉवर, लेक व्यू अपार्टमेंट हैं।