15 दिन में निगम को हैंडओवर होंगी जीडीए की कॉलोनियां

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता दो दशक के लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 15 कॉलोनियां नगर निगम को हस्तांतरित होंगी। सात दिसंबर तक कॉलोनियों के हस्तांतरण को लेकर अभिलेख संबंधी कार्रवाई भी पूरी की जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष नगर आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों की शुक्रवार को निगम सभागार में हुई साझा बैठक में हस्तांतरण के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने कुछ शर्तों के साथ प्राधिकरण की संबंधित कॉलोनियों का हस्तांतरण लेने के लिए स्वीकृति दे दी।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि इन कॉलोनियों में नगर निगम की ओर से पूर्व में किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान चिन्हित किए गए अवशेष कार्यों व कमियों का निराकरण हो गया है। सभी योजनाओं की सड़क, नाली, पार्क, विद्युत, पानी की आपूर्ति आदि सुचारू रूप से संचालित है। इन कॉलोनियों में प्राधिकरण की ओर से साफ-सफाई के लिए नियुक्त की गई एजेंसी से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और कॉलोनियों की साफ-सफाई आदि का कार्य कराया जाता है। इस क्रम में लोहिया एन्क्लेव, कारपोरेट पार्क व वैशाली योजना की चिन्हित की गई सभी सड़कों की मरम्मत हो गई है। इन सभी कालोनियों में पूर्व निर्मित पार्कों में से कई पार्कों का सुंदरीकरण भी प्राधिकरण ने कराया है।

प्राधिकरण की ओर से संबंधित कॉलोनियों में कराए गए विकास कार्यों की प्रगति पर नगर निगम ने अपनी सहमति भी जताई है। अधिशासी अभियन्ता जलकल ने कहा कि अपनी निरीक्षण आख्या तीन दिन में नगर आयुक्त को सौंप देंगे। विचार विमर्श के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कॉलोनियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी। नगर आयुक्त ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से आग्रह किया कि संबंधित कॉलोनियों को हस्तांतरित करने के साथ ही साफ-सफाई के लिए नियुक्त एजेंसी को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क, नियम एवं शर्तों के साथ ट्रांसफर दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष ने निगम को आश्वस्त किया कि योजनाओं के रख-रखाव के लिए आवश्यक धनराशि भी प्राधिकरण, नगर निगम को उपलब्ध करा देगा। बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, निरंकार सिंह, मुख्य अभियंता संजय सिंह चौहान, कर निर्धारण अधिकारी अनुष्का सिंह और प्राधिकरण सचिव उदय प्रताप सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता किशन सिंह और सहायक अभियंता एके तायल मौजूद रहे।

ओवरहेड टैंक की मरम्मत का खर्च उठाएगा जीडीए : बैठक में यह भी तय हुआ कि संबंधित कॉलोनियों में बने ओवरहेड टैंक और पाइप लाइन की मरम्मत के लिए जलकल 30 नवंबर तक इस्टीमेट तैयार कर लेगा। खर्च की धनराशि प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा।

----------------

नागरिकों समेत सभी को लाभ

कॉलोनियों के हैंडओवर हो जाने से प्राधिकरण, नगर निगम और कॉलोनीवासियों को भी काफी लाभ मिलेगा। कॉलोनियों की मरम्मत में आने वाला प्राधिकरण का खर्च बचेगा तो वहीं नगर निगम सभी घरों से सम्पत्तिकर वसूल सकेगा। कॉलोनियों के लोगों को साफ-सफाई, सड़क, नाली, पानी और स्ट्रीट लाइट समेत अन्य समस्याओं का निस्तारण सहज हो जाएगा। निगम निगम के पास नागरिक सुविधाओं से लिए ज्यादा संसाधन और विशेषज्ञता है।

-----------------

ये कॉलोनियां और व्यावसायिक क्षेत्र होंगे हैंडओवर

वसुन्धरा इन्क्लेव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवासीय योजना, लोहिया इन्क्लेव आवासीय योजना, वैशाली आवासीय योजना, यशोधरा कुंज आवासीय योजना, अमरावती निकुंज आवासीय योजना, कारपोरेट योजना, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट-ए, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट-बी, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट-सी आम्रपाली आवासीय योजना, सिद्धार्थपुरम विस्तार आवासीय योजना, गौतम विहार विस्तार आवासीय योजना, शास्त्रीनगर योजना, गोलघर स्थित प्राधिकरण टावर, लेक व्यू अपार्टमेंट।

-------------------

07 दिसंबर तक सभी 15 कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर हो जाएंगी। सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है। ओवरहेड टैंक पेयजल पाइप की मरम्मत समेत जो कुछ कार्य बाकी है, नगर निगम उसका इस्टीमेट तैयार कर रहा है। प्राधिकरण इसके लिए निगम को धन उपलब्ध कराएगा।

- आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास

----------------

निगम, प्राधिकरण की 15 कॉलोनियों का हैंडओवर लेगा। कुछ कार्यों के इस्टीमेट बन रहे हैं जिनका खर्च प्राधिकरण उठाएगा। प्राधिकरण की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए चयनित निजी एजेंसी का इस्तेमाल अनुबंध की अवधि पूरी होने तक नगर निगम करेगा।

- गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त