जीडीए विकसित कर रहा ई-ऑक्शन पोर्टल, तत्काल मिलेगा रिफंड

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आवासीय परियोजना में आवेदन करने वालों को लॉटरी में फ्लैट या भूखंड नहीं निकलने पर उनको रकम रिफंड कराने के लिए विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। प्राधिकरण बैंकों की तकनीकी टीम की मदद से ई-ऑक्शन पोर्टल को विकसित कर रहा है। राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से इस ई-पोर्टल को लांच करने की तैयारी है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की परियोजनाओं में फ्लैट, आवासीय भूखंड, कामर्शियल भूखंड के लिए आवेदन करने पर उनका ई लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। लॉटरी नहीं निकलने पर आवेदन के समय जमा रकम पाने के लिए उनको प्राधिकरण का चक्कर लगाना पड़ता है। इसका संज्ञान में लेकर जीडीए उपाध्यक्ष ने ई ऑक्शन पोर्टल विकसित कराने का निर्णय लिया। इसको लेकर दो दिन पहले बैंक के अधिकारियों, उनकी तकनीकी टीम, प्राधिकरण के इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठक की। आईसीआईसीआई बैंक की तकनीकी टीम की मदद से ई ऑक्शन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसकी मदद से लॉटरी नहीं निकलने पर शेष बचे आवेदकों के खाते में रकम वापस चली जाएगी।

जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि जल्द ही राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए पंजीकरण शुरू किया जाएगा। इसमें ई ऑक्शन पोर्टल को लांच किया जाएगा। पंजीकरण जनहित पोर्टल पर होगा। यह जनहित पोर्टल ई ऑक्शन पोर्टल से अटैच रहेगा। ई लॉटरी में भूखंड या फ्लैट नहीं निकलने पर तत्काल उनके खाते में रकम वापस चली जाएगी।

कोट

ई-ऑक्शन पोर्टल पर 1500 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंड का आवेदन लिया जाएगा। ई लॉटरी में नहीं निकलने पर संबंधित व्यक्ति के खाते में रकम तत्काल वापस हो जाएगी। इसको राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी से शुरुआत किया जा रहा है।

-आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए