दो से चार भूखंडों को जोड़ मकान या कॉम्प्लेक्स बना सकेंगे!

गोरखपुर, हिटी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में जल्द ही दो से चार भूखण्डों को जोड़कर मकान या कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। ऐसा मकान बनाने के लिए समेकित प्लॉट के कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 01 फीसदी शुल्क देना होगा। व्यावसायिक भवन के लिए कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 03 फीसदी शुल्क देना होगा। कार्यालय या अन्य उपयोग के भूखण्ड पर कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 02 फीसदी देना होगा। उसके बाद प्राधिकरण एक ही मानचित्र स्वीकृत कर देगा।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयार प्रस्ताव गुरुवार को 127वीं बोर्ड बैठक रखा था लेकिन पुन: विचार कर 128वीं बोर्ड बैठक में लाए जाने का निर्णय हुआ। आगामी बोर्ड बैठक में लखनऊ, मेरठ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर एक से अधिक भूखण्डों को मिला कर आमेलन अनुमन्य करने के लिए बोर्ड से स्वीकृत करा उपविधि में संशोधन के लिए शासन को भेजा जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक, आमेलन के लिए प्रस्तावित भूखण्ड एक ही उपयोग में होने चाहिए। आवासीय ले आउट में अधिकतम 04 भूखण्डों का आमेलन किया जाना अनुमन्य होगा। आमेलित भूखण्ड पर भवन उपविधि के प्रावधान लागू होंगे लेकिन बहु आवासीय इकाइयां अनुमन्य नहीं होगी। आमेलन के बाद समेकित भूखण्ड पर सेट-बैक, भू-आच्छादन, एफएआर, पार्किंग एवं अनुमन्य क्रियाओं संबंधी अपेक्षाएं भवन उपविधि के निर्धारित मानकों के अनुरूप और अधीन होगी। आमेलिक भूखण्डों के मध्य कोई सेट-बैक निर्धारित है, तो उस पर छूट मिलेगी। ई डब्ल्यूएस और एलआईजी के भूखण्ड पर आमेलन अनुमन्य नहीं होगा।

राज्य शहर आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के तहत बना प्रस्ताव

प्रदेश सरकार ने मार्च 2014 में राज्य शहर आवास एवं पर्यावास नीति-2014 लागू किया। शासन की इस नीति के अन्तर्गत आवास एवं अवस्थापना के लिए संसाधन व्यवस्था शीर्षक के अधीन यह आमेलन अंकित है। जिसमें कहा गया है कि भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों आमेलन की उपविधि बनाई जाएगी, जिसके अधीन आमेलन शुल्क के भुगतान पर भूखण्डो का आमेलन अनुमन्य होगा।

जीडीए क्षेत्र में वर्तमान में एक से अधिक भूखण्डों को जोड़कर मानचित्र स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन सूबे के कई प्राधिकरणों में विकसित और स्वीकृत कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को मिला कर आमेलित भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृति की नियमावली है। गोरखपुर में भी ऐसा करने से लोगों को काफी लाभ होगा।

नितिन पाण्डेय, आर्किटेक्चरल डिजाइनर

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में एक से अधिक भूखण्डों के आमेलन पर एकल आवासीय भवन, व्यवसायिक, कार्यालय, सामुदायिक, संस्थागत व अन्य भवनों के निर्माण के लिए अनुमन्यता का उल्लेख नहीं है। अन्य विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर प्राधिकरण की कोशिश है कि यहां भी लागू किया जाए जिसके लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार है। प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरांत शासन में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

आनंद वर्धन, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण

भवन उपविधि में लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर संशोधन की तैयारी में जीडीए

प्राधिकरण बोर्ड बैठक में स्वीकृत करा उपविधि में संशोधन को शासन में भेजा जाएगा प्रस्ताव