सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों का सर्वे करा रहा जीडीए

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने के सख्त आदेश के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने सभी जोनल आधिकारियों को धार्मिक स्थलों को लेकर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। सभी से सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है।

गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों को लेकर सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर रिपोर्ट तलब किया है। जिसके बाद जीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने सभी जोनल अधिकारियों से साथ बैठक की। उन्होंने सभी जोन के अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट में दर्ज होगा कि धार्मिक स्थल किस विभाग की सड़क पर है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और जीडीए की सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2011 अथवा उसके बाद कराया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। एक जनवरी 2011 से पूर्व कराए गए ऐसे निर्माणों को योजना बनाकर संबंधित धार्मिक संरचना के अनुयायियों अथवा उसका प्रबंधन कर रहे लोगों की ओर से प्रस्तावित निजी भूमि पर छह माह के भीतर स्थानान्तरित कराया जाए।

शहर में अतिक्रमण कर बने हैं कई धार्मिक स्थल

नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण कर शहर की सड़कों के इर्दगिर्द 100 से अधिक धार्मिक स्थल वजूद में हैं। इनमें से अधिकतर 10 वर्ष से ज्यादा पहले के बने हैं। प्राधिकरण हाल के दिनों में सड़क पर नये धार्मिक स्थल के निर्माण को रोकने को लेकर संजीदा रहा है। देवरिया बाईपास, पार्क रोड, पादरी बाजार, जेल बाईपास, बिछिया कैंप और सोनौली रोड पर कई धार्मिक स्थल अतिक्रमण कर बने हुए हैं।

शासन के निर्देश के क्रम में सभी जोनल अधिकारियों को धार्मिक स्थलों को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आशीष कुमार, उपाध्यक्ष, जीडीए