ऑनलाइन खरीदारी पर लगाम लगे, खुदरा कारोबारियों को बचाएं

पहली फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट से व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी ऑनलाइन खरीदारी पर लगाम लगाते हुए खुदरा व्यापारियों को बचाने के उपायों का ऐलान बजट से चाहते हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि महंगाई पर प्रभावी अंकुश के लिए फूड प्रोसेसिंग पर टैक्स कम होगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि आम लोगों की जरूरत में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन, खाद्य तेल समेत रोजमर्रा की अन्य जरूरतों पर जीएसटी या तो खत्म हो या फिर इसे न्यूनतम स्लैब में लाया जाए। हेल्थ बीमा पर जीएसटी खत्म होना चाहिए। साथ ही पेट्रोलिमय पदार्थों पर टैक्स कम होना चाहिए। आयकर स्लैब में बढ़ोतरी के साथ टीडीएस व्यवस्था से व्यापारियों को निजात मिलनी चाहिए। बीमा पर जीएसटी खत्म हो। एफडी एवं बैंक से मिलने वाले ब्याज को आयकर से मुक्त करने के साथ ही 80 सी में मिलने वाली छूट सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पेट्रोल-डीजल पर कर घटना चाहिए। ऑनलाइन कारोबार पर नियमों का शिकंजा कसे जाने की जरूरत है।

-संजय सिंघानिया, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

आयकर छूट की सीमा को कम से कम 10 लाख रुपये होना चाहिए। जिससे लोगों के पास नकदी आएगी। जिससे बाजार को राहत मिलेगी। 80 सी में छूट की सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के हाथ में रुपये आएं इसके उपाय होने चाहिए। महंगाई पर प्रभावी अंकुश के लिए फूड प्रोसेसिंग पर टैक्स कम से कम होना चाहिए।

-अनूप किशोर अग्रवाल, चेंबर आफ ट्रेडर्स

बजट में युवा, किसान के साथ ही मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय होने चाहिए। जीएसटी के नियमों को सरल करने के उपाय के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों पर जीएसटी कम से कम हो या फिर खत्म होना चाहिए। जीएसटी देने वाले व्यापारियों को हेल्थ बीमा के साथ ही अन्य बीमा योजनाओं में राहत मिलनी चाहिए। मध्यम वर्ग के राहत का इंतजाम बजट में होना चाहिए।

-गोपाल जायसवाल, महामंत्री, गोरखपुर किराना कमेटी

सोयाबीन पर 12% जीएसटी लगता है। जबकि सब्जी की महंगाई के साथ ही भंडारा आदि में सोयाबीन का खूब प्रयोग होता है। इसे या तो 6 फीसदी करना चाहिए या फिर खत्म किया जाना चाहिए। रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी प्रभावित है। जीएसटी जितना कम होगा भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। लोगों के पास नकदी बचे इसके लिए बजट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

-मदन अग्रहरि, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल