संशोधित : 29 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पर मुहर, 18 असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रमोशन
डीडीयू - कार्य परिषद की बैठक संपन्न, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का खुला लिफाफा -
गोरखपुर, निज संवाददाता गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को कार्य परिषद की बैठक हुई। इसमें संविदा पर 29 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर मुहर लग गई। सीएएस के तहत 18 असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 से 11 पर पदोन्नति दी गई। वित्त समिति और परीक्षा समिति में स्वीकृत विभिन्न विषयों को भी मंजूरी मिल गई।
संविदा पर 29 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए एलएलबी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जैसे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए किया गया है। कार्य परिषद ने पिछली बैठक में 19 असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार विभिन्न विषयों के लिए कुल 48 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई है। प्रति कुलपति के रूप में प्रो. शांतनु रस्तोगी की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई।
कार्य परिषद ने रक्षा अध्ययन, दर्शनशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विभाग के 18 शिक्षकों का सीएएस के तहत पदोन्नति पर मुहर लगाई। पिछली बैठक में 65 शिक्षकों के प्रमोशन के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इस प्रकार अब तक कुल 83 शिक्षकों का प्रमोशन किया जा चुका है। शिक्षाशास्त्र विभाग के दो शिक्षकों का भी कन्फर्मेशन हो गया। पिछली बैठक में 26 शिक्षकों का कन्फर्मेशन हुआ था।
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इन मुद्दों को भी मिला अनुमोदन
परीक्षा समिति और वित्त समिति में लिए गए निर्णयों को भी कार्य परिषद ने अपनी मंजूरी दे दी। परीक्षा समिति ने कला (छह विषयों को छोड़कर) और वाणिज्य की मौखिक परीक्षाओं और प्रोजेक्ट से बाहरी परीक्षक की भूमिका खत्म करने समेत विभिन्न निर्णय लिया था। वित्त समिति ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स का शुल्क निर्धारण समेत अन्य निर्णय लिया था।
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डॉ वेद प्रकाश राय ने उठाया वरिष्ठता का मुद्दा
बैठक में डॉ वेद प्रकाश राय ने वरिष्ठता सूची का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 के बाद से ही वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है। उन्होंने सूची जारी हुए बिना ही गणित विभाग में अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। कहा कि वर्ष 2021 में जारी वरिष्ठता सूची में प्रो. उमा श्रीवास्तव सीनियर थीं। उन्होंने शिक्षकों के सर्विस जोड़े जाने के मामलों के जल्द निस्तारित किए जाने की मांग की।
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