मोचवा ग्राम पंचायत में हो गया करोड़ों का घोटाला

अमेठी। संवाददाता भादर विकास क्षेत्र की मोचवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में बड़ा घोटाला सामने आया है। संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हुई है। मामले में डीएम के आदेश के बाद डीपीआरओ ने प्रधान पर एफआईआर करवाने तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखे जाने की बात कही है।

गांव निवासी विनय तिवारी ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के अनियमितता की शिकायत की थी। निदेशक द्वारा शिकायतों की जांच के लिए स्टेट कंसलटेंट स्वच्छ भारत मिशन सुशील कुमार पांडेय, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी निदेशालय रमेश चंद्र उपाध्याय व उपनिदेशक पंचायती राज एसएन सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं की क्रियान्वयन में बड़ा घोटाला हुआ है। इससे पहले भी गांव में हुए घोटाले की जांच कराई गई थी। जिसमें पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। कमेटी ने अपनी जांच में तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी को भी दोषी पाया है। जॉब कार्ड में अनियमितता के लिए ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक के साथ तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को कमेटी ने दोषी माना है। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कार्यों का बोर्ड न लगाए जाने के लिए रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक के साथ पंचायत सचिव को दोषी माना गया है।

प्रधान ने अपने व परिजनों के नाम निकाल लिया पैसा

सबसे बड़ा घोटाला स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में सामने आया है। जिसमें ग्राम प्रधान के पति राम यज्ञ मौर्य के नाम से कुल 19 लाख 30 हजार, अपने देवर राम अचल मौर्य के नाम 9 लाख 57 हजार तथा प्रधान ने स्वयं के नाम 1 लाख 20 हजार रुपए और भांजे अमित कुमार के नाम 3 लाख 36 हजार का अनियमित आहरण कर लिया है। इसके लिए कमेटी ने तत्कालीन सचिव, ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत को जिम्मेदार माना है। अन्य कई मामलों में भी शिकायतें सही पाई गई हैं। जिसके क्रम में निदेशक पंचायती राज ने डीएम को पत्र लिखकर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दुरुपयोग की गई धनराशि की ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव से रिकवरी करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

डीपीआरओ बोले

इस संबंध में डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने कहा कि निदेशक के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी का आदेश हुआ है। प्रधान के खिलाफ एफआईआर का निर्देश जारी किया गया है। अन्य जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए तथा डीसी मनरेगा को पत्र लिखा गया है। सभी पर कार्रवाई कराई जाएगी।