तीसरी बार भी अधूरी रह गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश पर लालगोपालगंज के जेठवारा मार्ग से सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधूरी रह गई। रविवार को अधिकारी महज खानापूर्ति कर कार्रवाई को समाप्त कर दिया। अगली कार्रवई 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है। नगर प्रशासन की ओर से बरती जा रही शिथिलता को लेकर कस्बा में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

लालगोपालगंज निवासी वीरेन्द्र अग्रवाल ने जेठवारा मार्ग पर अधिक्रमण से लग रहे जाम को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी को जेठवारा मार्ग से सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 26 अप्रैल को कोर्ट को कार्रवाई का जवाब भी मांगा है। आदेश के बाद राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत प्रशासन ने मंत्रणा कर जमीनों की पैमाइश कराते हुए निशानदेही करा दिया। वहीं नगर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का निर्देश दिया। लेकिन अतिक्रमणकारियों की ओर से आदेशों की अनदेखी की गई। इसके बाद एसडीएम सोरांव ने पुलिस बल के साथ जेठवारा मार्ग से अस्थाई अतिक्रमण हटवा दिया। बाद में पुलिस बूथ तिराहा के पास कब्जाधारकों ने सड़क पटरी से अपनी दुकानें पीछे कर सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद बुलडोजर चला यदाकदा स्थानों पर औपचारिक्ता पूर्ण की गई। विगत कई दिनों से एसडीएम, सीओ और स्थानीय व्यापारियों के बीच बैठक हुई, परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रविवार को प्रशासनिक अधिकारी जेसीबी से अवैध कब्जे को हटा रहे थे, पता चला कि मशीन में खराबी आ गई। इस कारण कब्जा हटाने की कार्रवाई अधूरी रह गई। अधिशासी अधिकारी प्रदीप मिश्र ने बताया कि जेसीबी मशीन में तकनीकी खराबी के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। अगली तिथि 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है।