शासन ने दिखाई सख्ती तो शिक्षाधिकारियों की टूटी नींद
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए शिक्षकों तथा 69000 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों का...
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए शिक्षकों तथा 69000 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन लगाने को लेकर कार्यवाही की चेतावनी दिए जाने से शिक्षा अधिकारियों की नींद टूट गई है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वित्त एवं लेखा अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए जिन शिक्षकों की एलपीसी आ गई है। उनका वेतन तत्काल लगाया जाए। इसी प्रकार 69000 शिक्षक भर्ती के जिन शिक्षकों के सभी पांच सत्यापन पूर्ण हो चुके हैं। उनका वेतन बिल अलग से तैयार करते हुए शासन के निर्देशानुसार वेतन के खातों में भेजा जाए। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के दौरान 69000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों तथा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए शिक्षकों का अप्रैल माह में भी वेतन न लगाए जाने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए उन शिक्षकों का वेतन तत्काल लगाने के निर्देश दिए थे जिनकी एलपीसी जिलों को प्राप्त हुई है। यही नहीं जिन जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने सेवा पुस्तिका तथा वित्त एवं लेखाधिकारी ने अभी तक एलपीसी नहीं भेजी है। उनको तत्काल एलपीसी एवं सेवा पुस्तिका भेजने के लिए निर्देशित करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी। शासन द्वारा शिक्षकों के वेतन लगाने को लेकर अपनाए गए कड़े रुख से शिक्षा अधिकारियों की नींद टूट गई है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर आए जिन शिक्षकों की एलपीसी प्राप्त हो गई है। उनका वेतन तत्काल लगाए जाने के लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी को लिखा है। उन्होंने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती के जिन सहायक अध्यापकों के पांच सत्यापन पूर्ण हो गए उनका वेतन लगाए जाने के लिए अलग से बिल तैयार कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि चार प्रमाण पत्रों के सत्यापन वाले शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर वेतन दिए जाने के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमति मांगी गई है। बीएसए ने कहा कि शिक्षकों को वेतन दिए जाने में लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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