Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़फिरोजाबादAdditional Chief Secretary came for investigation on the complaint of deficiencies

खामियों की शिकायत पर जांच को आए अपर मुख्य सचिव

फिरोजाबाद। नगर विधायक की ओर से आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की आश्वासन समिति के समक्ष की गई लिखित शिकायत पर प्रशासन ने जांच बिठा दी है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादMon, 15 Feb 2021 11:52 PM
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फिरोजाबाद। नगर विधायक की ओर से आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की आश्वासन समिति के समक्ष की गई लिखित शिकायत पर प्रशासन ने जांच बिठा दी है। शासन के निर्देश पर जांच करने आए सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आईएएस अखंड प्रताप सिंह को सदर विधायक ने शिकायत में अंकित किए गए बिंदुओं के तथ्यों से अवगत कराया। शासन द्वारा मामले में जांच बैठाने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है।

नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा विधानसभा की आश्वासन समिति में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में लिखित रूप से शिकायतें दर्ज कराईं थीं। नगर विधायक की शिकायत पर विभाग की अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आईएएस अखंड प्रताप सिंह को जांच अधिकारी के रूप नियुक्त किया गया । सोमवार को मुख्यालय पर पहुंचकर आईएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मामले की जांच की। नगर विधायक ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जांच अधिकारी से भेंट कर तथ्यों से अवगत कराया । नगर विधायक ने जांच अधिकारी को बताया कि अकारण राशन कार्ड में से यूनिट काट देना फिर बिचौलियों के माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं। शिकोहाबाद नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल के स्थान पर मक्का दी गई जबकि गेहूं के स्थान पर मक्का देने के आदेश थे। नगर विधायक ने कहा कि डोर स्टेप डिलेवरी में ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से 6-8 रुपया प्रति कुंटल की उतराई वसूली जाती है। एफसीआई के गोदाम से अधिकांश राशन डीलरों को बिना तौल के 51-किलोग्राम की दर से माल दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सुविधा शुल्क लेकर असमान यूनिटों का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक राशन की दुकानों में 12000- 20000 हज़ार यूनिट हैं और अनेक राशन की दुकानों में 700-1500 यूनिट ही हैं ।

शासनादेश के अनुसार प्रत्येक राशन की दुकान पर औसतन 4000 यूनिट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों से अवैधानिक रूप से महीनेदारी वसूलना जाती है। राशन दुकानदारों के बारदाने के भुगतान के लिए सुविधाशुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय सुहागनगर में किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी के न बैठने के कारण शहर के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से आठ-दस किलोमीटर जिला मुख्यालय दबरई जाने को मजबूर होना पड़ता है। नगर विधायक में जांच अधिकारी को राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं की परेशानी तथा विभागीय अधिकारियों की मनमानी को लेकर विभिन्न तथ्यों से अवगत कराया। जांच अधिकारी जनपद में स्थलीय निरीक्षण कर उपभोक्ताओं और डीलरों से भी जानकारी लेंगे। शासन के निर्देश पर अचानक जांच को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पहुंचने से आपूर्ति विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

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